नवी दिल्ली19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशाची अर्थव्यवस्था आणि गुन्हेगारी यांचा खोल संबंध आहे. गुन्हेगारीत केवळ 1% घट झाल्याने अल्पकाळात वास्तविक जीडीपी (विकास दर) 0.11% आणि दीर्घकाळात 0.133% पर्यंत वाढतो. एसबीआय रिसर्चने देशातील 28 राज्यांच्या अभ्यासाच्या आधारे हा निष्कर्ष काढला आहे.
जेव्हा सरकार प्रति व्यक्तीनुसार आपल्या सुरक्षा खर्चात 1% वाढ करते, तेव्हा त्या राज्यात गुन्हेगारीचा दर सुमारे 0.36% ने कमी होतो. याचा अर्थ असा की, सुरक्षेवर जेवढा जास्त खर्च होईल, तेवढे गुन्हे कमी होतील. ज्या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी जेवढा जास्त परिसर व्यापला आहे, तिथे गुन्हेगारी तुलनेने कमी आहे. महिलांविरोधातील गुन्हे जिथे जास्त आहेत, तिथे कार्यबलात (वर्कफोर्स) त्यांचा सहभाग कमी आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत गुन्हेगारी 6.0% कमी
2024 मध्ये देशात एकूण 58.86 लाख दखलपात्र (हत्या, बलात्कार इत्यादी) गुन्हे नोंदवले गेले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 6.0% कमी आहेत. अखिल भारतीय गुन्हेगारी दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे 2023 मधील 448.3 वरून 2024 मध्ये 418.9 पर्यंत खाली आला आहे. राज्यांमध्ये केरळमध्ये प्रति लाख लोकसंख्येमागे सर्वाधिक 1,389 दखलपात्र गुन्हे नोंदवले गेले.
नागालँडमध्ये प्रति लाख लोकसंख्येमागे सर्वात कमी 61.6 गुन्हे नोंदवले गेले. महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 1.5% घट झाली आहे, जे 2023 मधील 4.48 लाख प्रकरणांवरून 2024 मध्ये 4.41 लाख झाले आहेत. गुन्हेगारीतील या घटीमुळे अर्थव्यवस्थेलाही आधार मिळाला आहे.
ही आकडेवारी दर्शवते की हरियाणा, बिहार, पंजाब आणि बंगालसारखी राज्ये महिलांवरील गुन्हेगारीच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरी (64.6) पेक्षा जास्त आहेत. यामुळे तेथील महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. राजस्थान अपवाद आहे, जिथे गुन्हेगारीचा दर जास्त असूनही, महिला कार्यशक्ती 50%+ आहे.
एक सत्य हे देखील आहे… काही राज्यांमध्ये गुन्हे जास्त असले तरी, एफआयआर न झाल्यामुळे आकडेवारी कमी दिसते
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, असा अंदाज आहे की घरगुती हिंसाचाराची किमान 5.94 लाख प्रकरणे पोलिसांपर्यंत पोहोचायला हवी होती. परंतु, एनसीआरबीच्या नोंदीनुसार, पती किंवा नातेवाईकांच्या क्रूरतेचे केवळ 1.21 लाख बळीच नोंदवले गेले.
80% प्रकरणे गायब: याचा अर्थ असा की, पोलिसांच्या संपर्कात आलेल्या संभाव्य प्रकरणांपैकी केवळ 20.4% प्रकरणेच कागदोपत्री नोंदवली गेली.
बंगालचे वेगळे उदाहरण: हरवलेल्या मुलांमध्ये याचा राष्ट्रीय वाटा 16.11% आणि हिंसक गुन्ह्यांमध्ये वाटा 14.45% आहे. परंतु चोरी किंवा घरफोडी इत्यादींची आकडेवारी कमी नोंदवली गेली आहे, म्हणजेच अनेक प्रकरणे नोंदवलीच गेली नाहीत.
