राज्य सरकार एका बाजूला ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर कोट्यवधींचा निधी खर्च करत असताना, दुसरीकडे राज्यातील 1 लाख 80 हजार एकल पालकांच्या 2 लाख 23 हजार बालकांना गेल्या वर्षभरापासून अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. 15 जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना, या अनाथ आणि निराधार मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महिला-बालकल्याण विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण व सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना राबवण्यात येतात. एकाच विभागाच्या दोन योजना असताना केवळ लाडक्या बहिणींसाठी तिजोरी खुली करण्यात आली आहे, तर 1 लाख 80 हजार एकल पालकांच्या 2 लाख 23 हजार मुलांसाठी मात्र सरकारकडे निधी नाही. बालसंगोपन योजनेअंतर्गत अनाथ, निराश्रित, एकल पालक किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या पालकांच्या मुलांना दरमहा 2250 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना हा लाभ मिळतो, परंतु एप्रिल 2025 पासून आजतागायत या योजनेचा रुपयाही या लाभार्थींपर्यंत पोहोचलेला नाही. केस 1. कपडे शिवून उदरनिर्वाह
शीतल कांबळे, एकल पालक मला दोन मुले आहेत. त्यांचा सांभाळ, दवाखाना, शिक्षणाचा खर्च करण्यात अडचण येत आहे. बचत गटाकडून कर्ज घेऊन पालनपोषण करावे लागत आहे. कपडे शिवून उदरनिर्वाह भागवावा लागतोय. शासनाचा वेळेवर लाभ मिळत नसल्याने हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. मुले आजारी पडल्यानंतर पैशासाठी लोकांसमोर हात पसरावे लागतात. केस 2.कर्ज काढून मुलांचे शिक्षण
अश्विनी गायकवाड, एकल पालक बालसंगोपन योजनेचे पैसे अनेक महिन्यांपासून मिळालेले नाहीत. मुलांचे पालनपोषण, शिक्षण करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षण घेऊनही मोलमजुरी करावी लागत आहे. हाताला नियमित काम मिळत नाही. बचत गटाचे कर्ज काढून मुलांचे शिक्षण, पालनपोषण करावे लागत आहे. शासनाचे पैसे नियमित मिळावेत. केस 3. पाच नातवंडांची आबाळ
संगम्मा कडगचे, मुलांची आजी माझा मुलगा दगावला आहे, सुनेने दुसरे लग्न केले आहे. मुलाला तीन मुली, दोन मुले आहेत. आता माझे वय झाले आहे. या 5 मुलांचा कसा सांभाळ करावा, असा प्रश्न आहे. शासनाचे अनुदान बऱ्याच महिन्यांपासून मिळालेले नाही. या मुलांचे शिक्षण करता येत नाही. आता काय करावे मला समजत नाही. सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे. उदासीनतेमुळे हलाखीचे जीवन एकीकडे राज्य सरकार 1 कोटी 66 लाख लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये देत आहे. मात्र, याच बहिणींची मुले म्हणजेच राज्यातील तब्बल 2.23 लाख भाचे सरकारच्या उदासीनतेमुळे हलाखीचे जीवन जगत असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. अंमलबजावणीचा दुष्काळ अनाथ व निराधार बालकांच्या शिक्षणाची आबाळ होऊ नये म्हणून कागदावर दरमहा 2250 रुपयांच्या मदतीची तरतूद आहे. एप्रिल 2025 पासून, म्हणजेच गेल्या 14 महिन्यांपासून या योजनेचा निधी मिळाला नाही. विद्यार्थ्यांची फी, गणवेश, वह्या-पुस्तकांच्या खर्चाची चिंता वाढली आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येतोय लाडक्या बहिणींना दरमहा लाभ दिला जात असल्याने तिजोरीवर त्याचा ताण येत आहे. त्याचा परिणाम बालसंगोपन योजनेसाठी एप्रिल 2025 पासून निधीच नाही. 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे. वह्या, पुस्तके घेण्यासाठी मोठी अडचण आहे. किती निधी लागेल याची माहिती आयुक्तालयाने मागील महिन्यात घेतली आहे. -किशोर गोरे, महिला बालविकास अधिकारी, धाराशिव
थेट प्रश्न मेघना बोर्डीकर, महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री लाडक्या बहिणींचा फटका नाही योजनेचा निधी कधीपर्यंत मिळेल?
-जसा निधी येईल तसा तो देण्यात येईल. लाडक्या बहिणींचा भार असल्याने निधी मिळत नाही का?
– तसे काही नाही. दर दोन- तीन महिन्यांनी निधी देण्याचे नियोजन आहे. एकल पालकांच्या मुलांचा प्रश्न कसा सोडवाल? याबाबत काय सांगाल?
– निधी देण्यात काय अडचण आहे हे पाहून लवकरच अडचण सोडवू.
Source link
