SC म्हणाले- RTI अ‍ॅक्टिव्हिजम आता व्यवसाय बनला:सरकार स्वतःच्या कामाची काळजी स्वतःच घेईल; विचारले- कार्यकर्ते कोण आहेत देखरेख करणारे?

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, आरटीआय सक्रियता (अ‍ॅक्टिव्हिझम) हा एक नवीन व्यवसाय बनला आहे. न्यायालयाची ही टिप्पणी आरटीआय कार्यकर्ते राकेश बेहल आणि त्याच्या सहकाऱ्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या प्रकरणात आली. न्यायालयाने दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला. खरं तर, राकेश आणि राजीव कुमार यांच्यावर पंजाबमधील गुरुदासपूर येथे रस्ते बांधकाम कामात अडथळा आणल्याचा आणि बांधकाम कामावर देखरेख करणाऱ्या लोकांना व घटनास्थळी उपस्थित मजुरांना धमकावल्याचा आरोप आहे. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने म्हटले, ‘या रस्त्यांच्या बांधकामावर देखरेख करणारे तुम्ही कोण असता? तुम्ही कोणती अथॉरिटी आहात? तुम्हाला हे अधिकार कोणी दिले आहेत?’ यापूर्वी, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने 14 मे रोजी दोघांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता. RTI ॲक्टिव्हिझम काय आहे? RTI (माहितीचा अधिकार) कायद्याचा वापर करून सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचार उघड करणे आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व निश्चित करण्याला ‘RTI ॲक्टिव्हिझम’ असे म्हटले जाते. या अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते किंवा सामान्य नागरिक जनहित संबंधित मुद्द्यांवर सरकारी विभागांकडून महत्त्वपूर्ण माहिती मागतात. तथापि, अलीकडच्या काळात काही लोकांकडून याचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचे किंवा ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. अरविंद केजरीवाल देखील आरटीआय कार्यकर्ते होते दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनीही आरटीआयच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार उघड करून आपली ओळख निर्माण केली होती. यासाठी त्यांना 2006 मध्ये रेमन मॅगसेसे पुरस्कारही मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- पीआयएल आता ‘पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन’ बनली सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी सांगितले की, सार्वजनिक हिताची याचिका (जनहित याचिका) आता खाजगी हितसंबंध आणि प्रसिद्धी हितसंबंध, पैशासाठीची याचिका आणि राजकीय हितसंबंधांची याचिका बनली आहे. न्यायालयाने इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनच्या 2006 च्या जनहित याचिकेच्या (PIL) उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यात केरळमधील सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशबंदीला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले की, जनहित याचिका (PIL) ही कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे आणि असोसिएशनने अशा जनहित याचिका दाखल करण्याऐवजी बार आणि त्यांच्या तरुण सदस्यांच्या कल्याणासाठी काम केले पाहिजे.



Source link