महाराष्ट्र विधानसभेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलै दरम्यान होणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या ३ आठवड्यांच्या सत्रावर शिक्कामोर्तब झाले. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधक आमनेसामने येणार असल्याने राजकी
.
गेल्या ६ वर्षांत कधी अवघ्या ६ दिवसांचे, तर कधी ३ आठवड्यांपर्यंत चाललेल्या अधिवेशनांचा थरार राज्याने पाहिला आहे. त्यामुळे यंदाचे हे अधिवेशनही हायव्होल्टेज ठरणार आहे. नुकतीच सरकारने जाहीर केलेली २ लाख रुपयांची कर्जमाफी या अधिवेशनात कळीचा मुद्दा ठरेल. ‘२ लाखांवरील थकबाकी आधी भरा, मगच लाभ मिळेल’ या जाचक अटीने शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष आहे. रोहित पवार यांनी याच अटीविरोधात अन्नत्याग आंदोलन करत सरकारची कोंडी केली होती. हाच धागा पकडून विरोधक सभागृहात सरकारला धारेवर धरतील.
१४ दिवसांचेच सत्र का? : पटोले
अधिवेशन कालावधी कमी असल्यावरून काँग्रेस नेते नाना पटोले आक्रमक झाले. जनतेत आक्रोश असताना केवळ १४ दिवसांत अधिवेशन गुंडाळण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे.
फूट, बंड अन् अनपेक्षित ‘ट्विस्ट’
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनांचा इतिहास बदलत्या राजकीय समीकरणांचा आरसा आहे. २०२१ मध्ये कोरोनामुळे केवळ २ दिवसांचे सत्र झाले. २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडून शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावर ६ दिवसांचे छोटे अधिवेशन पार पडले. २०२३ चे सत्र अजित पवारांच्या अनपेक्षित सत्तासहभागामुळे रंगतदार ठरले. २०२४ मध्ये निवडणुकांमुळे उशिरा सुरू झालेल्या सत्रात अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला गेला. २०२५ मध्ये ‘नागरी नक्षलवादाविरोधी’ विधेयकामुळे अधिवेशन गाजले.
