Thackeray Faction Ultimatum to 6 Rebel MPs; Disqualification Threat Looms

.

पक्षनेतृत्वाचा थेट आणि आक्रमक इशारा

पक्षाच्या अधिकृत बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दिना पाटील आणि नागेश पाटील आष्टीकर या ६ खासदारांवर कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. लोकसभेतील पक्षाचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी या सर्व खासदारांना अधिकृत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस (Show-cause Notice) बजावली आहे.

२४ तासांची कडक डेडलाईन

या नोटीसमध्ये बंडखोर खासदारांना बैठकीला गैरहजर राहण्यामागचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी अवघ्या २४ तासांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत समाधानकारक लेखी उत्तर न आल्यास पक्ष कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मोकळा असेल, असा सक्त इशारा देण्यात आला आहे.

‘स्वेच्छेने पक्षत्याग’ केल्याचे गृहीत धरणार

राजकीयदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जर खासदारांनी वेळेत उत्तर दिले नाही, तर त्यांनी ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे’ असे कायदेशीररीत्या गृहीत धरले जाईल, असे या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे खासदारांची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा (Anti-Defection Law) बडगा

बंडखोर खासदारांनी पक्षादेश (व्हिप) धुडकावल्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील (10th Schedule) ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’अंतर्गत थेट अपात्रतेची (Disqualification) कारवाई केली जाणार आहे. मुदतीत उत्तर न आल्यास पक्षश्रेष्ठींकडून लोकसभा अध्यक्षांकडे या खासदारांना अपात्र ठरवण्याची अधिकृत शिफारस केली जाईल.

काँग्रेस विलीनीकरणाचा धुरळा की राजकीय खेळी?

या फुटीमागे ‘उबाठा’ गट काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असल्याची भीती हे मुख्य कारण असल्याचे बंडखोर खासदारांकडून आणि सत्ताधाऱ्यांकडून (विशेषतः भाजप नेत्यांकडून) सांगण्यात येत आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी हे दावे फेटाळून लावत, हा केवळ पैशांचा बाजार आणि स्वतःला विकण्याचा प्रकार असल्याची जळजळीत टीका केली आहे.

पुढील राजकीय दिशा आणि कायदेशीर पेच

आता सर्वांचे लक्ष या ६ खासदारांच्या उत्तराकडे लागले आहे. हे खासदार अनिल देसाईंच्या नोटीसला काय उत्तर देतात? की या नोटीसला केराची टोपली दाखवून लोकसभा अध्यक्षांकडे थेट स्वतंत्र गटाची मान्यता मागतात? यावरच या राजकीय बंडाचे भवितव्य ठरणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष कुणाच्या बाजूने निकाल देतात, यावर महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांची राजकीय गणितेही मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतील.