जायकवाडी धरणामध्ये 1986 नंतर मत्स्यबीज सोडण्यास मुहूर्तच मिळेना:50 हजार मच्छीमार 40 वर्षांपासून वन, मत्स्यव्यवसाय विभागात समन्वयाचा अभाव‎

जायकवाडी धरणातील मत्स्यसंपदा घटत चालली असून १९८६ नंतर धरणात एकदाही शासकीय पातळीवर नियोजनबद्ध रीतीने नवीन मत्स्यबीज सोडण्यात आलेले नाही. तब्बल ४० वर्षांपासून नव्या मत्स्यबीज संचयनाला मुहूर्त न मिळाल्यामुळे जलाशयातील गोड्या पाण्यातील अनेक पारंपरिक माशांच्या प्रजाती आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रशासकीय अनास्थेमुळे धरणावर अवलंबून असलेल्या सुमारे ५० हजार पारंपरिक मच्छीमारांचा रोजगार संकटात सापडला आहे. जायकवाडीचा मोठा हिस्सा पक्षी अभयारण्य आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनअंतर्गत येत असल्याने येथे नवीन मत्स्यबीज सोडण्यासाठी वन विभागाच्या मंजुरीची तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने वन विभागासोबत बैठका झाल्या आणि अनेक पत्रव्यवहारही करण्यात आले; परंतु अद्यापही यावर कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. दोन विभागांमधील या समन्वयाच्या अभावामुळे ४० वर्षांपासून धरणातील मत्स्यसंपदेचे वैज्ञानिक पुनरुज्जीवन रखडले आहे. समुद्रातील मासे विक्रीला एकेकाळी जायकवाडीच्या गोड पाण्यातील कटला, रोहू, मृगळ, सिलोन, वाम, शिंगटी, मरळ या माशांना देशभरात मागणी होती. येथून मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांत मासे निर्यात केले जात होते. स्थानिक मासे दुर्मिळ झाल्याने आता समुद्रातील मासे विक्रीसाठी येत आहेत. यामुळे स्थानिकांवर संकट ओढावले आहे. विभागाकडून पाठपुरावा जायकवाडीतील मत्स्यसंपदेचे वैज्ञानिक पुनरुज्जीवन करणे ही काळाची गरज आहे. ४० वर्षांचा हा पेच सोडवून मच्छीमारांना न्याय देण्यासाठी मंत्रालयात सर्व संबंधित विभागांची तातडीने संयुक्त बैठक लावली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे आमदार विलास भुमरे यांनी सांगितले. कृती आराखड्याची गरज मच्छीमार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक बजरंग लिंबोरे यांनी आमदार भुमरे यांच्या माध्यमातून जलसंपदा मंत्र्यांकडे स्वतंत्र मत्स्य विकास कृती आराखडा तयार करून धरणात दर्जेदार फिंगरलिंग मत्स्यबीज सोडण्यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी मागणी केली. एमधुरिका जाधव, सहआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग Q. १९८६ नंतर जायकवाडीत मत्स्यबीज का सोडले नाही? A. धरण अभयारण्य क्षेत्रात येत असल्याने वन विभागाच्या तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी येतात. Q. काय प्रयत्न सुरू आहेत? A. वन विभाग अधिकाऱ्यांसोबत दोन वेळा बैठका झाल्या. Q. मच्छीमार उदरनिर्वाहासाठी विभाग काय करणार? A. जर धरणात मत्स्यबीज सोडले तर मच्छीमारांना आर्थिक फायदा होईल. सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. Q. वन विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे का? A. वन विभागाने परवानगी द्यावी म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे.



Source link