शेतात पुरुषांच्या बरोबरीने राबणाऱ्या पण जमिनीवर नाव नसल्याने ‘शेतमजूर’ ठरवल्या जाणाऱ्या महिलांना आता हक्काची आणि कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकर
.
या विधेयकाचा मसुदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट देखरेखीखाली तयार करण्यात आला असून, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करून शेती क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्याचा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
विधेयकाची गरज का भासली?
शेतामध्ये पेरणीपासून मळणीपर्यंत आणि जनावरांचे शेण काढण्यापासून दुग्ध व्यवसायापर्यंत महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून राबतात. मात्र, जेव्हा सरकारी लाभाची किंवा अनुदानाची वेळ येते, तेव्हा जमिनीची मालकी नावावर नसल्याने कागदोपत्री त्यांना केवळ ‘शेतमजूर’ मानले जाते. जमिनीवर नाव नसल्यामुळे बँकांचे कर्ज, सरकारी अनुदान, पीक विम्याचे संरक्षण आणि बाजारपेठेतील थेट प्रवेश यापासून त्या वंचित राहतात. वर्षानुवर्षे शेतीत राबणाऱ्या या मायमाऊलींच्या छुप्या श्रमाला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.
विधेयकातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी
शेतीची अत्यंत व्यापक व्याख्या: या विधेयकात शेतीच्या व्याख्येचा विस्तार करण्यात आला आहे. केवळ पीक उत्पादनच नव्हे, तर पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन आणि वनोपज संकलन (तेंदूपत्ता, डिंक गोळा करणे) या सर्व व्यवसायांचा शेतीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जमिनीची मालकी नसली, तरी शेतीशी निगडित काम करणाऱ्या महिलेला ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळेल.
महिला शेतकरी ओळखपत्र: ग्रामसभेच्या माध्यमातून महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी ओळखपत्र’ दिले जाईल. या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची सुविधा असेल.
थेट लाभ आणि कर्जपुरवठा: ग्रामसभेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या ओळखपत्राच्या माध्यमातून महिलांना कृषी कर्ज, बी-बियाणे, खते, विविध शासकीय योजनांचे अर्थसहाय्य आणि बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळेल.
स्वतंत्र निधी आणि डेटाबेस: महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, त्यांच्या गरजेनुसार योजना राबवण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचा एक स्वतंत्र ‘डेटाबेस’ तयार केला जाईल.
एकल महिलांसाठी विशेष साहाय्य: एकल महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष साहाय्यता कार्यक्रम आणि कौशल्य विकास योजना या विधेयकाद्वारे राबवल्या जातील. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ‘महिला शेतकरी अधिकाऱ्यांची’ नियुक्ती केली जाईल.
“तू केवळ शेतात राबणारी महिला नाहीस…” – सुनेत्रा पवार यांचे भावनिक भाषण
या ऐतिहासिक विधेयकावर बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधानसभेत अत्यंत भावनिक भाषण केले. “आज मी उपमुख्यमंत्री म्हणून बोलत असले, तरी माझी पहिली ओळख शेतकरी कुटुंबातील मुलगी हीच आहे,” असे सांगत त्यांनी पुण्याच्या कवयित्री कल्पना दुधाळ यांच्या “सरी वाफ्यात कांदे लावते बाई… नाही कांदे गं, जीव लावते बाई…” या ओळींचा संदर्भ दिला. बळीराजासोबत खांद्याला खांदा लावून राबणाऱ्या महिलेला आजवर शेतकरी म्हणून ओळख मिळाली नव्हती, हे विधेयक त्या अन्यायाचे परिमार्जन करेल, असे त्या म्हणाल्या.
महत्त्वाचा खुलासा- मालमत्तेच्या हक्कात बदल नाही
या विधेयकाबाबतचा संभ्रम दूर करताना सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले की, “या विधेयकामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कात किंवा वारसाहक्कात कोणताही बदल होणार नाही. हे कोणाच्याही मालमत्तेवर परिणाम करत नाही. महिलांना नवा अधिकार देण्यापेक्षा त्यांच्या श्रमांचा आणि कृषी योगदानाला कायदेशीर मान्यता देण्याचे हे पाऊल आहे.”
अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा
केवळ कायदा करून न थांबता त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, धोरण निर्मिती आणि मूल्यांकनासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे:
महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद: मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली.
राज्य सहनियंत्रण समिती: राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष: कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली.
महिला व पुरुष शेतकऱ्यांची वेगवेगळी माहिती ठेवणारी एक अद्ययावत डिजिटल प्रणालीही विकसित केली जाणार असून, स्त्री शिक्षण आणि सहकारानंतर आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशाला नवी दिशा दाखवणार आहे.
