Jharkhand CM Hemant Soren Orders CID Probe Into All Exams Since 2014

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात लिहिले आहे की – काँग्रेस पक्षाचे मत आहे की भारताच्या संविधानात दिलेला शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार आपल्या लोकशाहीच्या मुख्य स्तंभांपैकी एक आहे. त्यामुळे, आम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.

मी तुम्हाला हे सुचवण्यासाठी लिहित आहे की, तुम्ही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना वैयक्तिकरित्या भेटावे. यामुळे त्यांच्या इतर चिंता दूर करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळेल. भारताचे तरुणच त्याचे भविष्य आहेत. या संकटाच्या वेळी आपण त्यांच्याशी एकजूट दाखवली पाहिजे आणि त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. कृपया त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्यासाठी सर्वतोतोपरी प्रयत्न करा.

झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या राहुल गांधींच्या पत्राची प्रत.

राहुल गांधींच्या पत्रावर भाजपने प्रश्न उपस्थित केले

भाजपने राहुल गांधींच्या पत्रावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजप नेते अमित मालवीय यांनी पत्रासंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहे. लिहिले आहे की- हे पत्र केवळ सल्ला देणारेच नाही, तर अपमानजनक देखील आहे. हे पत्र लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून केलेल्या विनंतीसारखे कमी आणि एखाद्या सहकाऱ्याला स्वतःहून ठरवलेल्या अधिकाराखाली दिलेल्या निर्देशानुसार जास्त वाटते.

जर राहुल गांधींना खरंच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची काळजी असेल, तर ते स्वतः रांचीला का गेले नाहीत? दिल्लीहून रांचीसाठी थेट विमानसेवा आहे. जेव्हा ते विद्यार्थ्यांना भेटू शकले असते, त्यांच्या तक्रारी ऐकू शकले असते आणि मुख्यमंत्र्यांशी समोरासमोर बोलू शकले असते, तेव्हा दिल्लीत आरामात बसून निर्देश का लिहिले? विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित फोटो…

आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांनी रविवारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा पुतळा जाळला होता.

आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांना भेटायला अभिनेत्री कुनिकाही पोहोचल्या.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सरकारने गांभीर्याने घ्याव्यात

हजारीबाग येथून आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे रुपेश कुमार म्हणाले, ‘सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात. सीबीआय चौकशी झाल्यास सरकारमधील अनेक लोकांची भूमिका समोर येऊ शकते, याच कारणामुळे चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ते बऱ्याच काळापासून रस्त्यावर शांततापूर्ण मार्गाने आपली मागणी मांडत आहेत. आता सरकारकडून सकारात्मक पुढाकाराची प्रतीक्षा आहे.’