माहिती अधिकार कायद्यातील (RTI) प्रस्तावित बदलांच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेले ५ जुलैचे नियोजित उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने माहिती अधिकार नियमातील वादग्रस्त बदलांना तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा केल्यानंतर अण्णांनी हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतर हे उपोषण जरी स्थगित झाले असले, तरी अण्णा हजारे आपल्या मागण्यांवर ठाम असून त्यांनी सरकारला पुढील इशाराही दिला आहे. ‘केवळ स्थगिती नको, नियम कायमचे रद्द करा!’ सरकारने केवळ या बदलांना स्थगिती दिली असली, तरी अण्णा हजारे यांचे समाधान झालेले नाही. “माहिती अधिकारातील नवे नियम केवळ स्थगित करून चालणार नाही, तर ते कायमचे रद्द करण्यात यावेत,” अशी आग्रही मागणी अण्णांनी केली आहे. माहिती अधिकार कायदा हा सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आहे, याचा पुनरुच्चार अण्णा हजारे यांनी केला. तरुणांना आणि जनतेला अण्णांचे आवाहन यावेळी बोलताना अण्णा हजारे यांनी राज्यातील जनता आणि विशेषतः तरुणांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. “माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा मोठा कणा आहे. त्यामुळे या कायद्यातील कोणत्याही चुकीच्या बदलांना जनतेने आणि तरुणांनी संघटित होऊन कडाडून विरोध केला पाहिजे,” असे अण्णा म्हणाले. नियम रद्द न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा उपोषण जरी तूर्तास स्थगित झाले असले, तरी हा लढा संपलेला नाही, असे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने जर हे नवे नियम पूर्णपणे आणि कायमचे रद्द केले नाहीत, तर भविष्यात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट आणि कडक इशारा अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. यामुळे आगामी काळात सरकार यावर काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या सुधारित नियमांमध्ये पुढील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले होते: हेही वाचा.. माहिती अधिकार कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना स्थगिती: मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या पुढाकारानंतर राज्य माहिती आयोगाची माघार; अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मोठे यश राज्य सरकारने माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात केलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत राज्य माहिती आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांनी 12 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांविरोधात अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात, “ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही,” असे स्पष्ट नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्राची दखल घेत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सुधारित नियमांना स्थगिती दिली. सविस्तर वाचा
Source link
अण्णा हजारेंचे 5 जुलैचे उपोषण स्थगित:माहिती अधिकारातील बदलांना सरकारच्या स्थगितीनंतर निर्णय
