ठाकरे गटाने 25 वर्षांच्या मुंबई महापालिका सत्ताकाळात एका तरी कंत्राटदारावर किंवा अधिकाऱ्यावर कारवाई केल्याचे उदाहरण द्यावे. महायुती सरकारच्या काळात महापौर, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. ज्या ठिकाणी त्रुटी आढळतात, तेथे अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मुंबईकरांचे जीवन सुरळीत ठेवणे ही आमची जबाबदारी असून चुका लपविण्याऐवजी त्यावर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारची आहे, असे भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी म्हटले आहे. नवनाथ बन म्हणाले की, मुंबईतील अनधिकृत बांगलादेशी घुसखोरी रोखणे ही राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेची संयुक्त जबाबदारी आहे. अनधिकृत घुसखोरीमुळे मुंबईवरील नागरी ताण वाढतो, त्यामुळे त्याविरोधात कारवाई करणे आवश्यक आहे. मुंबईच्या विकासाबरोबरच कायद्याची अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची असून या दोन्ही आघाड्यांवर सरकार प्रामाणिकपणे काम करत आहे. ठाकरे गटापेक्षा बचत गटात अधिक सदस्य नवनाथ बन म्हणाले की, ठाकरे गटात लोकशाहीच शिल्लक नाही.पक्षात निर्णय काही मोजक्या व्यक्तींकडून घेतले जात असून तो आता प्रायव्हेट लिमिटेड पक्ष बनला आहे.पक्षातील लोकच निघून गेल्याने लोकशाहीची भाषा करण्याचा नैतिक अधिकार ठाकरे गटाला राहिलेला नाही. बचत गटातही यांच्यापेक्षा अधिक सदस्य असतात, अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली आहे. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला. जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आलेल्या हसण्याचा चुकीचा अर्थ लावून संवेदनशील घटनेचे राजकारण करण्यात येत आहे. कुर्ल्यातील दुर्घटना दुर्दैवी असून त्याबाबत सरकारने तातडीने कारवाई केली आहे. तीन आणि त्यानंतर चार महापालिका अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून संबंधित कंत्राटदारावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात अशा घटनांमध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नव्हती. ..म्हणजे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न नवनाथ बन म्हणाले की, हायकोर्टाच्या पासिंग ऑर्डरवरून सरकारवर आरोप करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायालयाचा अधिकृत निर्णय हा लिखित निकाल असतो, पासिंग ऑर्डर नव्हे. काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला “पिंजऱ्यातला पोपट” म्हटल्याच्या निरीक्षणावर सामनाने अग्रलेख लिहिला होता का, असा सवालही त्यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने जनतेत राहून काम करतात, तर संजय राऊत सरकारवर निराधार टीका करण्यातच धन्यता मानतात असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. मविआच्या काळात खोट गुन्हे दाखल केले नवनाथ बन म्हणाले की, सोशल मीडिया कार्यकर्त्यांना अटक, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर कारवाई, पत्रकारांवर गुन्हे आणि बुलडोझर कारवायांची उदाहरणे देत त्यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.महाविकास आघाडीच्या काळात भाजपाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. खोटे गुन्हे दाखल करण्याची परंपरा महायुतीची नसून महाविकास आघाडीची आहे. न्यायालयाच्या तोंडी निरीक्षणांना किंवा पासिंग ऑर्डरला अधिकृत लिखित निकाल मानता येत नाही. संजय राऊत यांनी यावरून सरकारवर टीका करण्यापेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अभ्यास करावा. यूपीए सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांवर सामनाने कोणती भूमिका घेतली होती, याचेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
Source link
उबाठाने 25 वर्षांच्या कारभारात एका कंत्राटदारावरही कारवाई केली का?:आम्ही कारवाई करतो, महाविकास आघाडीप्रमाणे पाठीशी घालत नाही– नवनाथ बन
