महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गट ‘क’ च्या 2,619 जागांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षेची घोषणा केल्याने लाखो तरुणांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र या भरती प्रक्रियेत सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणाऱ्या ऑनलाइन (सीबीटी) परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता आहे. परीक्षा घेण्याची जबाबदारी वादग्रस्त ठरलेल्या खासगी कंपनीकडे सोपवणे, नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया राबवणे आणि मुख्य परीक्षेतील पर्यायी विषय रद्द करण्याचा आयोगाचा निर्णय यामुळे या नव्या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. या भरती परीक्षेतून सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, तांत्रिक सहायक, कर सहायक, लिपिक-टंकलेखक आदी पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी 27 जूनपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, अंतिम तारीख 17 जुलै आहे. एकट्या छत्रपती संभाजीनगर विभागात 50 हजारांहून अधिक तरुण-तरुणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. पारदर्शकतेचा बुरखा पांघरून आयोगाने सप्टेंबर 2026 पासून ही परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा घाट घातला आहे. ज्या कंपनीने तलाठी भरतीत सर्व्हर डाऊन आणि नॉर्मलायझेशनच्या नावाखाली गोंधळ घातला, त्याच कंपनीच्या (टीसीएस) हाती परीक्षेचे नियोजन दिल्याने चिंता वाढली आहे. नॉर्मलायझेशन: पारदर्शकता की भ्रष्टाचाराचे नवे टूल लाखो विद्यार्थी जेव्हा ऑनलाइन परीक्षा देतात, तेव्हा ती अनेक शिफ्ट्समध्ये पार पडते. पेपरच्या काठिण्य पातळीतील फरकाचे कारण देत नॉर्मलायझेशन केले जाते. तलाठी भरतीत याच नॉर्मलायझेशनमुळे 200 पैकी 214 गुण मिळण्याचे चमत्कार महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. हुशार विद्यार्थ्यांचे गुण कमी होणे आणि कमी गुण असलेल्यांना अचानक फायदा मिळणे, या भोंगळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन प्रक्रियेवर तिळमात्र विश्वास राहिलेला नाही. परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीवर विश्वास नाही आयोगावर आमचा विश्वास आहे, परंतु आम्हाला ऑनलाइन परीक्षा नको. आधीच्या घटना पाहता परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. नॉर्मलायझेशनमध्ये अनेक वेळा जास्त गुण मिळूनही जागा मिळत नाही. टीसीएससारख्या कंपन्यांवर परीक्षेची जबाबदारी नको. – महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा, विद्यार्थी असोसिएशन संगणक हँग होण्याचे प्रमाण अधिक सप्टेंबर 2026 पासून गट ‘क’ची परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. याला विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे, कारण टीसीएसकडे ही जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन परीक्षेत नॉर्मलायझेशन पॅटर्न राबवला जातो. त्यातच संगणक हँग होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. – गणेश चाटे, स्पर्धा परीक्षा तज्ज्ञ ऑप्शनल विषय रद्द; याचा फायदा कुणाला? आयोगाने या परीक्षेतील मुख्य परीक्षेचा ऑप्शनल (पर्यायी) विषय रद्द केला आहे. मराठी टक्का वाढावा आणि यूपीएससीच्या धर्तीवर परीक्षा व्हावी, असे कारण यामागे दिले जात आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सोयीपेक्षा खासगी कंपनीला ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी, पेपर तपासणीचे ओझे कमी करण्यासाठी घेतला आहे. जर खरोखरच यूपीएससी पॅटर्न राबवायचा असेल, तर यूपीएससीप्रमाणे एकाच दिवशी, एकाच शिफ्टमध्ये ऑफलाइन परीक्षा का घेतली जात नाही? असा सवाल परीक्षार्थी करत आहेत. थेट सवाल महेंद्र हरपाळकर, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग खासगी कंपन्यांवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास नसताना, ही जबाबदारी पुन्हा वादग्रस्त कंपन्यांना का?
उमेदवारांची वाढती संख्या आणि परीक्षा वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सीबीटी पद्धतीचे नियोजन केले आहे. पारदर्शकतेसाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरेल. जर यूपीएससी पूर्व परीक्षेसाठी नॉर्मलायझेशन करत नाही, तर यूपीएससी पॅटर्नचे नाव का वापरता?
सर्वोच्च न्यायालयाने नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया वैध ठरवली आहे. पेपरफुटी टाळण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा आता सीबीटी मधूनच नियोजीत आहे. अनेक शिफ्ट्समध्ये सर्व्हर हँग झाल्यास, विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी आयोग घेणार का?
आयोगाने आतापर्यंत 138 परीक्षा सीबीटीद्वारे यशस्वीपणे घेतल्या आहेत. गट ‘क’ची पूर्व परीक्षा विविध सत्रांत होणार असली, तरी मुख्य परीक्षा एकाच सत्रात घेतली जाईल.
Source link
मुख्य परीक्षेतील पर्यायी विषयही रद्द:एमपीएससी क गटाच्या 2619 जागांची ऑनलाइन परीक्षा; कंपनीच्या सहभागावर विद्यार्थ्यांचे प्रश्नचिन्ह
