जम्मू – काश्मिरातील सरकारी शाळांना वाटलेल्या पुस्तकावरून वाद:हाफिज सईदला महान म्हटले; भाजप म्हणाली- हा शैक्षणिक जिहाद; UAPA अंतर्गत FIR

जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी शाळांच्या ग्रंथालयांसाठी खरेदी केलेल्या दोन पुस्तकांवरून UAPA अंतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. या पुस्तकांमध्ये मुंबई हल्ल्यांचा सूत्रधार दहशतवादी हाफिज सईद आणि फुटीरतावादी नेता मकबूल भट यांना महान व्यक्तिमत्त्वे म्हणून संबोधले आहे. पोलिसांच्या काउंटर इंटेलिजन्स विंगने शनिवारी एफआयआर (FIR) दाखल करून छापेमारी सुरू केली आहे. विवादास्पद पुस्तकांपैकी एक हिलाल अहमद आणि संतोष मीना यांचे ‘पर्सनॅलिटीज अँड लीजेंड्स ऑफ JK’ हे आहे. ते जम्मूच्या ओबेरॉय बुक सर्व्हिसने प्रकाशित केले आहे. दुसरे पुस्तक सुशांत गिरी यांचे ‘ग्रेट पर्सनॅलिटी ऑफ जम्मू-काश्मीर’ हे आहे. ते दिल्लीच्या अनुराग प्रकाशनने प्रकाशित केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, एका पुस्तकाच्या 123 प्रती जम्मू, रामबन आणि उधमपूर जिल्ह्यांमध्ये पाठवण्यात आल्या होत्या, तर दुसऱ्या पुस्तकाच्या 128 प्रती जम्मू आणि बारामुल्ला जिल्ह्यांमध्ये वाटण्यात आल्या होत्या. भाजपने याला ‘अकॅडमिक जिहाद’ संबोधत पुस्तकांवर बंदी घालण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. भाजपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्याकडे शिक्षणमंत्र्यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी केली. पुस्तकाच्या पानांचा तो भाग ज्यात फुटीरतावाद्यांबद्दल लिहिले आहे… वादाचे कारण… माजी डीजीपी म्हणाले- या गोष्टी पाकिस्तानच्या अजेंड्याला प्रोत्साहन देतात जम्मू-काश्मीरचे माजी डीजीपी एसपी वैद म्हणाले की, मसरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी आणि शब्बीर शाह यांसारखे लोक पाकिस्तानची ISI आणि तेथील सरकारचा अजेंडा पुढे नेत होते. ते म्हणाले, जर यांना महान नेत्यांसारखे सादर केले गेले, तर नवीन पिढीला हाच संदेश मिळेल की मोठे होण्यासाठी यांच्यासारखेच बनले पाहिजे. पुस्तकात मीरवाइज उमर फारूक यांना काश्मीरची शेवटची आशा म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरचे लोक खरोखरच असे मानतात का? अशा प्रकारच्या गोष्टी पाकिस्तानच्या अजेंड्याला प्रोत्साहन देतात. शालेय शिक्षण विभागाने पुस्तके परत मागवली राज्यातील 1832 सरकारी शाळा आणि 394 पीएम श्री शाळांसाठी ‘समग्र शिक्षा’ ग्रंथालय अनुदानांतर्गत वयानुसार योग्य पुस्तके खरेदी करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. ग्रंथालयाची पुस्तके निवडण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर दोन्ही विभागांतील तज्ञ आणि शिक्षणतज्ञांच्या चार उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या समित्यांनी 364 प्रकाशकांकडून जमा केलेल्या 463 पुस्तकांची निवड केली. वाद वाढल्यानंतर विभागाने पुस्तके परत घेण्याचे आदेश जारी केले. यात म्हटले आहे की, “विभागाच्या निदर्शनास आले आहे की या पुस्तकांमध्ये अत्यंत आक्षेपार्ह मजकूर आहे. हे स्पष्ट आहे की सब-कमिटी सिरीज 4 च्या सदस्यांनी आणि पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांनी अशा पुस्तकांची शिफारस करताना गंभीर निष्काळजीपणा केला, आपली कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडली नाहीत आणि आवश्यक ती खबरदारी घेतली नाही.” लेखक आणि प्रकाशकांना केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे आणि त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे. यात असेही निर्देश देण्यात आले की त्यांनी लिहिलेले किंवा प्रकाशित केलेले सर्व मुद्रित साहित्य केंद्रशासित प्रदेशातून परत घेण्यात यावे. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 2 अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. याचा अहवाल 30 दिवसांच्या आत सक्षम अधिकाऱ्याला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 8 अधिकारी निलंबित करण्यात आले वाद वाढल्यानंतर, शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी दोन्ही पुस्तके तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनीही कारवाई करत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या 8 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवाही समाप्त करण्यात आली असून, संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे प्रकाशकाच्या कार्यालयावर छापा, UAPA सह अनेक कलमांखाली गुन्हा पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 49 (प्रवृत्त करणे), 61(2) (गुन्हेगारी कट), 152 (देशाची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणे), 196 (शत्रुत्व पसरवणे) आणि 353 (खोटे विधान किंवा अफवा प्रकाशित करणे) याव्यतिरिक्त बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) च्या कलम 13 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. FIR दाखल झाल्यानंतर, काउंटर इंटेलिजन्स टीमने जम्मूच्या बहू प्लाझा येथील एका प्रकाशकाच्या कार्यालयावर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान, पोलिसांनी अनेक कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. सध्या या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.



Source link