महाराष्ट्रातील न्यायालयीन परिसरांमध्ये वकिलांवर होत असलेल्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या विषयाची गंभीर दखल घेतली असून राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे. राज्यात वकिलांवरील हिंसक हल्ले आणि न्यायालयीन परिसरातील ढासळती सुरक्षा व्यवस्था याविरोधात विधिज्ञ ॲड. शोमितकुमार साळुंके यांनी ‘पार्टी इन पर्सन’ म्हणून फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. २९ जून २०२६ रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने राज्य शासन, गृह विभाग आणि पोलिस प्रशासनाला याचिकेतील मुद्द्यांवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वकिलांवर होणारी हिंसा ही थेट कायद्याच्या राज्यावर आघात करणारी असून यामुळे न्यायप्रक्रियेच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण झाल्याचे याचिकेत नमूद आहे. एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी : न्यायालयीन परिसरात कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त ठेवणे, उच्चस्तरीय समिती व ‘एसआयटी’ स्थापन करणे, दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि महाराष्ट्रात संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. वकिलांवर झालेले हल्ले राहुरी, श्रीरामपूर, पाथर्डी, शेवगाव, चाळीसगाव आणि बीड येथे वकिलांवर हल्ले झाले. वकिलांना मारहाण, धमक्या आणि सार्वजनिक अपमानास सामोरे जावे लागले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात शेवगाव येथे एका वकिलाला हातकडी लावून फिरवण्यात आले. ही घटना मानवी प्रतिष्ठेला धक्का देणारी असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहे.
Source link
न्यायालय परिसरात वकिलांवर हल्ले:हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस, एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी
