मुंढवा परिसरातील १८०० कोटी बाजारमूल्याची ४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटींत खरेदीचा वादग्रस्त खरेदी करार (दस्त) पुणे न्यायालयाने रद्द केला. ही जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र खासदार पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या भागीदारीतील अमेडिया कंपनीने खरेदी केली होती. “या व्यवहारात पैशांची देवाणघेवाण झाली नाही. जमिनीचा ताबाही दिला गेलेला नाही,’ हे कंपनीचे म्हणणे ग्राह्य धरून न्यायालयाने करार रद्द केला. यात ३०० कोटींच्या व्यवहाराची नोंदणी केवळ ५०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर करून २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकवण्याचा प्रयत्न झाला. ३०० कोटींच्या व्यवहाराची नोंदणी केवळ ५०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर झाली होती. या प्रकरणात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि दंड वसुली प्रलंबितच आहे. जमिनीवर कायदेशीर हक्क नाही, अधिकाऱ्यांवरच कारवाई शक्य दस्त म्हणजे खरेदी करार रद्द झाल्याचा कायदेशीर अर्थ काय?
अमेडियाचा या ४० एकर जमिनीवर कोणताही कायदेशीर हक्क आता उरलेला नाही. हा व्यवहार आता कागदोपत्री संपुष्टात आला आहे. अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचे काय?
खारगे समितीने सुचवल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवरील फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार कायम. २१ कोटींच्या वसुलीचे काय?
महसूलमंत्र्यांकडे अपील आणि सुनावणीची अनेक सत्रे होऊन काही वर्षांनंतर २१ कोटी माफ केले जाऊ शकतात. अर्थात त्या निर्णयाला कोर्टात आव्हानही देता येईल.
मुंढवा परिसरातील १८०० कोटी बाजारमूल्याची ४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटींत खरेदीचा वादग्रस्त खरेदी करार (दस्त) पुणे न्यायालयाने रद्द केला. ही जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र खासदार पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या भागीदारीतील अमेडिया कंपनीने खरेदी केली होती. “या व्यवहारात पैशांची देवाणघेवाण झाली नाही. जमिनीचा ताबाही दिला गेलेला नाही,’ हे कंपनीचे म्हणणे ग्राह्य धरून न्यायालयाने करार रद्द केला. यात ३०० कोटींच्या व्यवहाराची नोंदणी केवळ ५०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर करून २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकवण्याचा प्रयत्न झाला. ३०० कोटींच्या व्यवहाराची नोंदणी केवळ ५०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर झाली होती. या प्रकरणात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि दंड वसुली प्रलंबितच आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात तत्कालीन उपनिबंधक रवींद्र तारू, निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची स्पष्ट शिफारस केली होती. दरम्यान, पुणे महसूल नियंत्रण प्राधिकरणाने मे २०२६ मध्ये अमेडियाकडून २१ कोटींचा मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची मागणी कायम ठेवली आहे.
Source link
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा मुंढवा जमीन खरेदी करार रद्द:पुणे न्यायालयाचा निर्णय, अमेडिया कंपनीकडून 21 कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबितच
