काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आरोप केला की, सरकार एससी, एसटी, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्गांचे आरक्षण संपवण्याचा कट रचत आहे. ते म्हणाले की, सरकारी पदे जाणूनबुजून रिक्त ठेवली जात आहेत आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवली जात आहे. त्यांनी आरोप केला की, भाजपचे धोरण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संवैधानिक अधिकार हिरावून घेण्याच्या दिशेने आहे. आता भाजपच्या धोरणाचा पर्दाफाश झाला आहे. केंद्रातील रिक्त पदांची संख्या दुप्पटपेक्षा जास्त झाली यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, मोदी सरकारने आरक्षण संपवण्याची योजना आखली आहे. 2015 मध्ये केंद्र सरकारमध्ये 4.21 लाख पदे रिक्त होती. 2024 पर्यंत ही संख्या वाढून 8.24 लाख झाली. त्यांनी सांगितले की, रेल्वेमध्ये 2.40 लाख, संरक्षण विभागात 2.41 लाख आणि गृह मंत्रालयात 1.10 लाख पदे रिक्त आहेत. पीएसयूमध्ये 5.1 लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या संपुष्टात आल्याचा दावा काँग्रेस अध्यक्षांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये म्हणजेच पीएसयूमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार कमी झाल्याचे आणि करार पद्धतीने भरती वाढल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, पीएसयूमध्ये 5.1 लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत. खरगे यांच्या मते, करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा वाटा 19% वरून वाढून 49% झाला आहे. खरगे म्हणाले- हा प्रश्न रोजगाराचा नाही, तर सामाजिक न्यायाचा खरगे म्हणाले, “प्रश्न केवळ रोजगाराचा नाही, तर सामाजिक न्यायाचा आहे. सरकारी पदे रिक्त ठेवल्यास आरक्षणाची संधी संपुष्टात येईल. पीएसयू विकल्यास आरक्षित नोकऱ्या संपुष्टात येतील. कायमस्वरूपी नोकऱ्या करार पद्धतीत बदलल्यास आरक्षण संपुष्टात येईल.” खरगे म्हणाले, “आरक्षण संपवण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्याची गरज नाही. आरक्षण असलेल्या नोकऱ्या संपवणे पुरेसे आहे. हाच सामाजिक न्यायाला विरोध करणाऱ्या भाजपचा अजेंडा आहे.” ————————– ही बातमी देखील वाचा… रिजिजू म्हणाले- राहुलच्या निशाण्यावर फक्त हिंदूच का: अल्पसंख्याक महिलांबद्दल का बोलत नाहीत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या ‘पितृसत्ता मोडा’ या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी विचारले की काँग्रेस पक्ष हिंदू परंपरांनाच लक्ष्य का करतो आणि अल्पसंख्याक महिलांच्या स्थितीवर गप्प का राहतो. संपूर्ण बातमी वाचा…
Source link
खरगे म्हणाले- सरकारचा चोरट्या मार्गाने आरक्षण रद्द करण्याचा डाव:सरकारी पदे रिक्त ठेवल्याने संधी संपल्या, भाजपच्या धोरणाचा पर्दाफाश
