सोसायटीच्या संचालकांवर खंडणीचा गुन्हा:केटरिंग कंत्राट कायम ठेवण्यासाठी 60 लाख रुपये मागितल्याचा व्यावसायिकाचा आरोप

पुणे येथील म्हाळुंगे येथील एमराल्ड हॉलचे केटरिंग कंत्राट कायम ठेवण्यासाठी ६० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करत पुणे पोस्ट अँड टेलिकॉम को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या सात पदाधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केटरिंग व्यावसायिक अजय सयाजीराव देसाई (रा. सिंहगड रस्ता, पुणे) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ३०८ (२), ३०८ (३) व ३ (५) अन्वये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणी सोसायटीचे चेअरमन उमाकांत वालगुडे (मध्य रेल्वेतील कर्मचारी), सचिव गणेश भोज (बीएसएनएल कर्मचारी), संचालक नागेश नलावडे (बीएसएनएलचे निवृत्त कर्मचारी), तज्ज्ञ संचालक दिपक धुमाळ (पोस्टातील निवृत्त कर्मचारी), हिशेबनीस दिनेश खोडके, व्यवस्थापक राजन कामठे आणि नितीन वाघमारे यांच्याविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात खंडणीसह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी अजय देसाई यांनी २०२० मध्ये न्यायालयीन वादामुळे अनेक वर्षे बंद असलेला एमराल्ड हॉल स्वतःच्या खर्चाने नूतनीकरण करून सुरू केला होता. त्यांच्या ‘पिंकीज किचन केटरिंग अँड इव्हेंट’ या संस्थेशी ६ मे २०२१ रोजी तीन वर्षांचा करार झाला होता. व्यवसायातील वाढ लक्षात घेऊन मार्च २०२२ मध्ये हा करार डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला. करारानुसार, हॉलचे व्यवस्थापन, केटरिंग, मार्केटिंग आणि इतर सेवा देसाई यांच्याकडे होत्या. या बदल्यात सोसायटीला हॉलचे भाडे आणि जेवणावरील ११ टक्के रॉयल्टी दिली जात होती. देसाई यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, करार झाल्यानंतर हिशेबनीस दिनेश खोडके यांनी प्रत्येक कार्यक्रमामागे अर्धा टक्का, तर व्यवस्थापक राजन कामठे यांनी एक टक्का कमिशनची मागणी केली. त्यानंतर व्यवसायात ५० टक्के भागीदारीची मागणी करण्यात आली. ही मागणी नाकारल्यानंतर संचालक नागेश नलावडे यांनी न्यायालयीन खर्चाचे कारण देत जेवणाच्या उत्पन्नातील १७ टक्के रक्कम तसेच डेकोरेशन व इतर सेवांमधून मिळणारे पैसे रोख स्वरूपात देण्याचा दबाव टाकल्याचा आरोप देसाई यांनी केला आहे. २२ डिसेंबर २०२३ रोजी सोसायटी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पाच पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये, असे एकूण २५ लाख रुपये आगाऊ आणि उत्पन्नातील १२ टक्के हिस्सा देण्याची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही मागणी पूर्ण न केल्यास दुसऱ्या केटररला काम देण्याचा इशाराही देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तक्रारीनुसार, मार्च २०२४ मध्ये दुसऱ्या केटररकडून ६० लाख रुपये मिळण्याची तयारी असल्याचे सांगून देसाई यांच्याकडेही तितकीच रक्कम मागण्यात आली. त्यासाठी हप्त्यांचे वेळापत्रक ठरवून देण्यात आले होते. ५ एप्रिल २०२४ रोजी २५ लाख रुपयांपैकी १५ लाख रुपये रोख दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून व मित्र-नातेवाईकांकडून पैसे उभे करून दिल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर जुलै २०२४ मध्ये आणखी १२.५० लाख रुपये दिल्यानंतरही अतिरिक्त रॉयल्टी व रोख रकमेची मागणी सुरूच राहिल्याचा आरोप आहे. देसाई यांनी तक्रारीत असा दावाही केला आहे की, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत विविध पदाधिकाऱ्यांना कराराबाहेर एकूण ९९ लाख ४६ हजार ४४० रुपये रोख स्वरूपात देण्यात आले. तसेच संबंधित बैठकींचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग आपल्याकडे असल्याचेही त्यांनी पोलिसांना सांगितले आहे.



Source link