भारत-अमेरिका कराराविरोधात शेतकरी, मजूर, कामगारांचे आंदोलन:किसान सभेच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य लालबावटा शेतमजूर युनियन आणि कामगार संघटनांचा महासंघ असलेल्या आयटकच्या संयुक्त विद्यमाने अमरावती येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले. भारताने अमेरिकेसोबत केलेला ‘ट्रेड डील’ कृषी व व्यापारविषयक करार शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी घातक असल्याने तो रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनाच्या शेवटी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवण्यात आले. या आंदोलनात धरणग्रस्तांचे नेते प्रा. साहेबराव विधळे, प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारवंत प्रा. विजय रोडगे, किसान सभेचे प्रदेश सरचिटणीस अशोक सोनारकर, भाकपचे जिल्हा सचिव कॉ. सुनील मेटकर आणि शेतमजूर युनियनचे राज्य सचिव कॉ. संजय मंडवधरे यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यांनी या कराराच्या विविध बाजू स्पष्ट केल्या. भारत हा संघराज्यीय देश असून, प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी पीक परिस्थिती आणि प्रश्न आहेत. त्यामुळे करार करताना राज्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते, जे सरकारने केले नाही. हे कृत्य संवैधानिक चौकटीच्या विरोधात असून, हा करार संविधानविरोधी असल्याचे वक्त्यांनी पटवून दिले. व्यापाराच्या क्षेत्रात अमेरिकेसारख्या विकसित देशासोबत भारतासारख्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त देशाची स्पर्धा लावणे म्हणजे कमकुवत देशाचा पराभव आणि शक्तिशाली देशाचा विजय हेच मैदानी सत्य आहे, असे आंदोलकांनी म्हटले. हा करार देशाला पराभूत स्थितीकडे आणि गुलामगिरीकडे नेणारा असून, तो देशविरोधी आहे. त्यामुळे तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी यावेळी पुन्हा करण्यात आली. जगात शेतकरी आत्महत्यांसाठी भारत कुप्रसिद्ध आहे. याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी देशाच्या संसदेने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोगासारखे प्रयत्न केले आहेत. त्या आयोगाने केलेल्या शिफारशी (उदा. शेतमालाच्या आधारभावाचा कायदा, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट शेतमालाला भाव) मान्य करणे आवश्यक आहे. परंतु, त्या सोडून बाजारपेठेत भारतीय शेतमालाचे भाव पाडले जातील अशी कृती करणे आणि अमेरिकेसोबत करार करणे हे शेतकरीविरोधी असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान श्रम संहितेलाही तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. देशातील शेतीवर काम करणाऱ्या शेतमजुराला बारमाही काम मिळावे यासाठी मोठ्या जनआंदोलनातून मनरेगा कायदा पुढे आला होता. तो कायदा रद्द करून त्याऐवजी ‘जी रामजी’ योजना आणली जात आहे. यात महात्मा गांधींचा द्वेष आणि शेतमजुराला ३६५ दिवसांचा रोजगार नाकारणे अशा प्रमुख बाबी आहेत. त्यामुळे मनरेगा पूर्वस्थितीत कायम ठेवावा, अशी मागणीही या आंदोलनाद्वारे ठामपणे करण्यात आली.



Source link