Arvind Sawant Questions Lok Sabha Speaker on Shiv Sena Split Legality

.

“तुम्ही त्यांना एकच प्रश्न विचारा, घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार फुटीर खासदारांना मान्यता दिली? ‘Affiliation’ म्हणजे नेमकं काय? असा शब्द कायद्यातच नमूद नाही. संविधान अक्षरशः पायदळी तुडवलं जात आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.

विरोधकांचा वॉकआउट

सावंत यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांच्या बैठकीत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. त्यांनी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्यानंतर संपूर्ण विरोधकांनी निषेध म्हणून सभागृहातून वॉकआउट केले. काही वेळानंतर विरोधी सदस्य पुन्हा सभागृहात परतले.

अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरणार

यावेळी सावंत यांनी आगामी अधिवेशनात विरोधक कोणते मुद्दे उपस्थित करणार आहेत, याचीही माहिती दिली. अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानपेटीतील कथित चोरी, शिवसेनेतील फुटीर खासदारांना दिलेली मान्यता, संविधानाची कथित पायमल्ली, सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन, नीट पेपरफुटी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शेतकरी आत्महत्या, वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, पर्यावरण, जंगलतोड आणि देशभरातील बंद पडणाऱ्या सरकारी शाळा या विषयांवर विरोधक सरकारला घेरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राम मंदिरातील कथित चोरीवर चर्चेची मागणी

सावंत म्हणाले की, अयोध्येतील राम मंदिरातील दानपेटी आणि दागिन्यांच्या कथित चोरीचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. “राम मंदिराच्या मुद्द्यावर भाजप सत्तेत आला. त्यामुळे या प्रकरणावर लोकसभेत विशेष चर्चा झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

सोनम वांगचुक आणि नीट आंदोलनावर सरकारवर टीका

सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरही सावंत यांनी टीका केली. शांततापूर्ण आंदोलनाकडे सरकारने असंवेदनशीलपणे पाहिल्याचा आरोप करत, या विषयावर संसदेत सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकरी, बेरोजगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्नही मांडणार

शेतकरी आत्महत्या, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी, बेरोजगारी, कामगार कायद्यांतील बदल, महिला आणि मुलींवरील अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था तसेच वाढता भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवरही विरोधक सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एसआयआर आणि मतदार यादीबाबतही आक्षेप

एसआयआर प्रक्रियेमुळे पुनर्विकास प्रकल्पांतील नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची भीती असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. तसेच सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणीसारख्या मराठीबहुल भागांत कन्नड भाषेतच फॉर्म उपलब्ध करून दिले जात असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

‘कायदेशीर लढ्याचाही विचार’

लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात पुढे काय भूमिका घेणार, याबाबत विचारले असता सावंत म्हणाले की, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पक्षाचे कायदेशीर सल्लागार यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. आवश्यक वाटल्यास न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय खुला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘Affiliation’ म्हणजे काय?

पत्रकार परिषदेत ‘Affiliation’ या शब्दावर विशेष आक्षेप घेत सावंत म्हणाले की, एखाद्या पक्षाशी संलग्न असल्याचे नमूद करण्यासाठी कोणती घटनात्मक तरतूद वापरण्यात आली, हे लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलेले नाही. “संविधानात किंवा संबंधित कायद्यात ‘Affiliation’ हा शब्दच नाही. मग अशा शब्दाच्या आधारे फुटीर खासदारांना मान्यता कशी दिली?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील विरोधकांचे प्रमुख मुद्दे

याव्यतिरिक्त, खासदार निधीत (MP LAD Fund) वाढ करण्याची किंवा तो बंद करण्याची मागणीही सावंत यांनी यावेळी केली. संविधानाची पायमल्ली, वाढती बेरोजगारी आणि शेतकरी प्रश्न यावरून आगामी अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा…

‘ऑपरेशन टायगर’ सुरूच राहणार; उबाठाचे नेते स्वतःहून संपर्क साधतात:खासदारांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय 100% कायदेशीर- योगेश कदम

ऑपरेशन टायगर कालही थांबलं नव्हतं आजही थांबलं नाही उद्याही थांबणार नाही. आम्ही स्वत:हून कोणालाही संपर्क करत नाही. उबाठाचे कार्यकर्ते, नेते, लोकप्रतिनिधी आम्हाला संपर्क करतात आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत काम करायचे आहे असे सांगतात, शिवसेनेचे भवितव्य एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात दिसत आहे आम्हाला त्यांच्या नेतृत्चात काम करायचे आहे असे उबाठातील पदाधिकारी सांगत आहेत, असे मंत्री योगेश कदम यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी