जीएसटी प्रणालीतील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) सुविधेचा गैरवापर करून १४८ कोटी रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगरात हे रॅकेट कार्यरत होते. राहत्या घराचा पत्ता व्यावसायिक ठिकाण म्हणून दाखवून आणि प्रत्यक्षात
.
अनेक ठिकाणी दुकाने किंवा कार्यालये अस्तित्वातच नसल्याचे आढळले. २०२५-२६ मध्ये ३१७ संशयित करचुकवेगिरीची प्रकरणे होती. सूत्रांनी सांगितले की, वाळूज परिसरात एका व्यक्तीने एंटरप्रायझेस नावाने ऑनलाइन जीएसटी नोंदणी केली होती. या नोंदणीद्वारे बोगस बिले तयार करून आयटीसी लाटला जात असल्याचा संशय आल्याने अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. तेव्हा तेथे कोणताही उद्योग नसून केवळ एक राहते घर असल्याचे निष्पन्न झाले. तातडीने संबंधिताची नोंदणी रद्द करून कारवाई करण्यात आली. तसेच सिडको परिसरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स या नावाने नोंदणी करून बनावट बिलांद्वारे आयटीसी मिळवला जात होता. अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत घराबाहेर केवळ कंपनीची पाटी लावलेली आढळली. मात्र, घरात केवळ व्यावसायिकाचे कुटुंब राहत होते आणि कोणताही व्यवसाय सुरू नव्हता. या प्रकरणीही दंडात्मक कारवाई करत नोंदणी रद्द केली.
अशी पकडली जाते चोरी
जीएसटी नेटवर्कद्वारे संशयास्पद व्यवहार, ई-वे बिल, कर भरणा आणि जीएसटी रिटर्न यांचे संगणकीय विश्लेषण केले जाते. यातून निष्पन्न झालेल्या संशयित करदात्यांची माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिली जाते. प्रत्यक्ष पाहणीत व्यवसाय अस्तित्वात नसल्याचे किंवा बोगस व्यवहार आढळल्यास संबंधितांची नोंदणी पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केली जाते. तसेच, खोटा आयटीसी रद्द करून कर, व्याज आणि दंडाची वसुली केली जाते.
संशयित जीएसटी नोंदणीधारकांवर लक्ष्य
“संशयित जीएसटी नोंदणीधारकांवर विभागाची करडी नजर आहे. अशा करदात्यांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाते. त्यांच्या व्यवहारांमध्ये संशयास्पद बाबी आढळताच तातडीने प्रत्यक्ष तपासणी करून आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कारवाई केली जाते.” – अभिजीत राऊत, अपर आयुक्त, जीएसटी, छत्रपती संभाजीनगर विभाग.
अशी होते करचुकवेगिरी
प्रत्यक्ष मालाची कोणतीही खरेदी-विक्री न करता केवळ कागदोपत्री बोगस बिले तयार केली जाता.
बोगस कंपन्यांकडून खोटे खरेदीचे व्यवहार दाखवून या बिलांच्या आधारे आयटीसीचा दावा केला जातो. यामुळे विक्रीवर भरावा लागणारा जीएसटी कमी होतो आणि सरकारच्या महसुलात मोठी तूट निर्माण होते.
