वातावरणातील तीव्र बदल आणि ‘सुपर अल निनो’मुळे यंदा जून महिन्यात पावसाने मारलेल्या ओढीमुळे देशातील शेती आणि शेतकरी पुन्हा एकदा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी या गंभीर परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असून 50 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याने जूनमध्ये 45 टक्क्यांपेक्षा कमी झालेला पाऊस केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करणारा आहे, असे जावंधिया यांनी म्हटले आहे. जावंधिया यांनी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच हवामान बदलाच्या या काळात शेतकरी आणि शेतमजुरांनाही सरकारच्या तिजोरीतून थेट आर्थिक मदत (वेतन आयोगाच्या धर्तीवर) मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी केली. केवळ उत्पादन वाढीच्या चर्चा न करता, शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न कितीने वाढले, यावरूनच शेतीचा विकास मोजला जावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरण अभ्यासक अनिकेत देशगावकर यांच्या अभ्यासाचा संदर्भ देत जावंधिया यांनी सांगितले की, अल निनो हे दर 2 ते 3 वर्षांनी येणारे नैसर्गिक चक्र आहे. मात्र, चालू वर्ष 2026-27 मध्ये ‘सुपर अल निनो’चा धोका अत्यंत गंभीर असून त्याचा थेट फटका शेती उत्पादनाला बसत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणांमुळे आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव व संरक्षण मिळत नाही, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. पंतप्रधान पीक विमा योजनेवर टीका करताना जावंधिया म्हणाले की, ही योजना शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपासून पूर्ण संरक्षण देण्यात अपयशी ठरली आहे. फडणवीस सरकारने स्थापन केलेल्या परदेशी समितीनेही या योजनेत बदलांची गरज व्यक्त केली होती. यावरून ही योजना परिपूर्ण नाही हे सिद्ध होते, तरीही राज्य सरकारने यात सुधारणा केलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
Source link
सुपर अल निनोमुळे शेतकरी पुन्हा संकटात:शेतकरी अन् मजुरांना वेतन आयोगाच्या धर्तीवर थेट मदत द्या, विजय जावंधिया यांची मागणी
