सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंग आणि डिजिटल गुंतवणुकीच्या फसवणूक प्रकरणी देशातील प्रमुख बँकांना नोटीस बजावली आहे. ग्राहक आयोगाकडून पीडितांना न्याय मिळू शकतो का, या महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली आहे. यामुळे देशभरातील हजारो ऑनलाईन फसवणूकग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण एका गुंतवणूकदाराच्या २ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या फसवणुकीशी संबंधित आहे. व्हाट्सॲप ग्रुप, बनावट ट्रेडिंग ॲप्स आणि मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून ही फसवणूक करण्यात आली. फसवणूक करणाऱ्यांनी गुंतवणूकदाराचा विश्वास जिंकण्यासाठी बनावट वेबसाईटवर एनएसईचे ‘रिअल टाइम’ लाईव्ह दर दाखवले आणि सुरुवातीला काही नफाही खात्यात जमा केला. मात्र, जेव्हा गुंतवणूकदाराने संपूर्ण रक्कम गुंतवल्यानंतर पैसे परत मागितले, तेव्हा त्याला आणखी पैशांची मागणी करण्यात आली. यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले. या प्रकरणी पीडित गुंतवणूकदाराने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेतली होती. अवघ्या दोन महिन्यांत कोट्यवधी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार होत असतानाही बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘केवायसी’ (KYC) आणि ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रतिबंधक नियमांचे पालन केले नाही, असा आरोप तक्रारदाराने बँकांवर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जुलै २०२६ रोजी या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने सर्व संबंधित बँकांना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय दिला, तर ऑनलाईन गुंतवणूक आणि शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली फसवणूक झालेल्या देशभरातील हजारो पीडितांना ग्राहक आयोगामार्फत बँकांकडून भरपाई मिळण्याचा मार्ग खुला होईल.
Source link
ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंग फ्रॉडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची बँकांना नोटीस:पीडितांना ग्राहक मंचाद्वारे बँकांकडून भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा
