राज्यातील आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेत सातत्याने होणाऱ्या पेपरफुटी, मराठी शाळा बंद पडण्याची स्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून काँग्रेसची विद्यार्थी आघाडी ‘एनएसयूआय’ (NSUI) आणि युवक काँग्रेसने राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्
.
टिळक भवन, मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वतीने तयार केलेली शालेय शिक्षणमंत्र्यांची ‘मार्कशीट’ प्रकाशित करत सरकारचे वाभाडे काढले.
दादा भुसेंची ‘मार्कशीट’ आणि राजीनाम्याची मागणी
एनएसयूआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी, पालक आणि युवकांशी संवाद साधून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची एक विशेष ‘मार्कशीट’ तयार केली आहे. या मार्कशीटच्या माध्यमातून त्यांनी मंत्र्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन केले असून, त्यात पेपरफुटी, शालार्थ आयडी घोटाळा आणि शाळा बंदी यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. “ज्याप्रमाणे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी लागली, तशीच जबाबदारी स्वीकारून दादा भुसेंनी राजीनामा द्यावा,” अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मराठी शाळा बंदचे धोरण आणि विद्यार्थ्यांचा ड्रॉप-आउट रेट
साळुंखे यांनी राज्य सरकारच्या मराठी शाळा बंद करण्याच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. “राज्यात आतापर्यंत १,२०० पेक्षा जास्त मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत आणि १७,५०० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. केवळ पटसंख्येच्या नावाखाली गरिबांच्या आणि वंचितांच्या मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे हे षड्यंत्र आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी जपानचे उदाहरण दिले, जिथे एका विद्यार्थिनीसाठी तीन वर्षे रेल्वे स्टेशन चालू ठेवण्यात आले होते.

माध्यमिक शिक्षणात मुलींचा ‘ड्रॉप-आउट’ (शाळा गळती) रेट प्रचंड वाढला असून, २०१४-१५ मध्ये हे प्रमाण १०.३% होते. शौचालयांचा अभाव, शाळेपासूनचे अंतर आणि बालविवाह यांसारख्या कारणांमुळे मुली शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामांचा बोजा
राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असल्याचा दावा त्यांनी केला. “संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांमधील वर्ग ओस पडले आहेत, कारण बहुतांश शिक्षक बीएलओ (BLO) आणि इतर निवडणुकीच्या कामांमध्ये व्यस्त आहेत. मुंबईत 85 ते 90% शिक्षक ड्युटीवर आहेत. नुकतेच मुंबईत एका शिक्षकाचे तणावामुळे निधन झाले. बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना हे काम बेरोजगार तरुणांना का दिले जात नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
वैद्यकीय आणि तंत्रशिक्षण विभागांतील गैरप्रकार
शिक्षण खात्यातील इतर मंत्र्यांवरही जोरदार आरोप करण्यात आले. “राज्यात बोगस नर्सिंग महाविद्यालयांचा सुळसुळाट झाला आहे. मुश्रीफ हे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री न राहता बोगस नर्सिंग कॉलेज वाटणारे मंत्री झाले आहेत,” अशी खोचक टीका करण्यात आली. त्यांनी नंदुरबार येथील ‘एमकेडी’ (MKD) कॉलेजचे उदाहरण दिले, जिथे आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांचे डोनेशन घेऊन फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठांचे खासगीकरण करून विद्यार्थ्यांवर प्रचंड आर्थिक भार टाकल्याचा आरोप करण्यात आला. सीओईपी (COEP) सारख्या सरकारी संस्थेत ८९,००० रुपयांची डेव्हलपमेंट फी आणि २२,००० रुपयांची लॅबोरेटरी फी वसूल केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी ५ कोटींचे टेंडर एका अननुभवी कंपनीला दिल्यामुळे सर्व्हर कोसळले आणि लाखो विद्यार्थी अद्याप प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
पदविका परीक्षेतील पेपर तपासणीचा घोळ
सीबीएससी पेपर तपासणीतील गोंधळानंतर आता राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या (MSBTE) डिप्लोमा इंजिनियरिंगच्या पेपर तपासणीतही मोठा घोळ समोर आल्याचा दावा करण्यात आला. एकाच प्रश्नाचे अचूक उत्तर दिलेल्या एका विद्यार्थ्याला २ गुण तर दुसऱ्याला ० गुण दिल्याचे पुरावे एनएसयूआयने सादर केले.
यश गोसावीचे नाव वगळले
नीट (NEET) प्रकरणामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या एक कोटी रुपयांच्या मदतीच्या यादीतून नाशिकच्या यश गोसावी या विद्यार्थ्याचे नाव जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप यावेळी करण्यात आला.
“सध्या महाराष्ट्रात अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता नाही, त्यामुळे आता राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थीच विरोधी पक्षनेता बनला आहे,” असे घोषित करत, दादा भुसेंनी सात दिवसांत राजीनामा न दिल्यास त्यांच्या घरापासून तीव्र जनआंदोलनाची सुरुवात केली जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा एनएसयूआय आणि युवक काँग्रेसने दिला आहे.