देवगाव महसूल मंडळातील खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ हंगामातील नामंजूर पीक विमा दावे तातडीने मंजूर करून नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ३० दिवसांच्या आत जमा करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी भारतीय कृषी विमा कंपन
.
सोमवारी (दि. २७) जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीस भाऊसाहेब बोचरे, विनोद जोशी, प्रशांत कुलकर्णी, निवृत्ती गारे, बाबासाहेब गुजर, प्रकाश घोटेकर, शिवाजी सुपनर, शांताराम जाधव, पुंजाराम तासकर, नामदेव तासकर आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
खरीप २०२५ हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे देवगाव महसूल मंडळातील सोयाबीन, मका, टोमॅटो व इतर पिकांचे, तसेच रब्बी हंगामातही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र, पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटी, हवामान केंद्राच्या नोंदीतील विसंगती आणि तांत्रिक कारणांचा आधार घेत भारतीय कृषी विमा कंपनीने अनेक शेतकऱ्यांचे दावे नामंजूर केले होते. याविरोधात मनोहर बोचरे, धनंजय जोशी, राजेंद्र मेमाणे, जयेश लोहारकर, राजेंद्र पाटील, अनिल खंडागळे, बापू तासकर, रामेश्वर शिंदे, रेवणसिद्ध लोहारकर, गणेश उफाडे, विलास शिरसाठ, अरुण कुलथे यांच्यासह शेतकरी कृती समितीने देवगाव येथे ‘सरण आंदोलन’ छेडले होते.
आंदोलनाची दखल घेत मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांच्या उपस्थितीत जिल्हा तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटी, स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या नोंदीतील विसंगती आणि विमा कंपनीच्या निकषांबाबत ठोस पुरावे सादर केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीला देवगाव महसूल मंडळातील खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ मधील सर्व नामंजूर पीक विमा दावे मंजूर करून मंजूर रक्कम ३० दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कमेसह जमा करण्याचे आदेश दिले.
पुराव्यांमुळे बदलला निर्णय जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटी, हवामान केंद्राच्या नोंदीतील विसंगती आणि विमा कंपनीच्या निकषांबाबत ठोस पुरावे सादर केले. त्यानंतरच नामंजूर पीक विमा दावे मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
