महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग गंभीर मनुष्यबळ तुटवड्याचा सामना करत आहे. आयोगातील मंजूर ३९ पदांपैकी तब्बल १९ पदे रिक्त असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली आहे. यामुळे महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी ही अर्ध-न्यायालयीन संस्था प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीये. या रिक्त पदांमध्ये वर्ग-अ ते वर्ग-क श्रेणीतील उपसचिव, वरिष्ठ समुपदेशक आणि विधी तज्ज्ञ यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. ही पदे कायमस्वरूपी भरलेली नसून ती कंत्राटी किंवा बाह्यस्रोतांद्वारे चालवली जात आहेत. वर्ग-क मधील लघुलेखक, सहाय्यक आणि लिपिकांची पदेही रिकामी आहेत. यामुळे तक्रारींची पडताळणी, मोफत विधी सल्ला आणि समुपदेशन प्रक्रिया मंदावली आहे. नेतृत्वाच्या पातळीवरही मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन नियुक्ती झालेली नाही. तसेच अशासकीय सदस्यांची पदेही प्रलंबित आहेत. यामुळे आयोगाच्या सुनावणी आणि निर्णय प्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत. महिलांवर होणारे अत्याचार आणि शोषणाविरुद्ध दाद मागणाऱ्या लाखो पीडित महिलांसाठी हा आयोग एक महत्त्वाचा आधार असतो. मात्र, ५० टक्के रिक्त पदे आणि अध्यक्षांचा अभाव यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्या अॅड. अंजली साळवे-विटणकर यांनी या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, महिला आयोग ही महिलांसाठी अत्यंत संवेदनशीलता असणारी अर्ध-न्यायालयीन व्यवस्था आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त ठेवणे आणि अध्यक्षपद महिनेभर भरले न जाणे हे सरकारचे महिला सुरक्षेकडे दुर्लक्ष दर्शवते. आयोगाला चौकशीचे कायदेशीर अधिकार असूनही प्रशासकीय बळ आणि नेतृत्वाअभावी तक्रारींचा ढीग साचत आहे. सरकारने राजकीय पुनर्वसनाची वाट न पाहता सक्षम व्यक्तीची तत्काळ अध्यक्षपदी नियुक्ती करून पूर्णवेळ कर्मचारी भरणे गरजेचे आहे.
Source link
महिला आयोगात मनुष्यबळाचा तुटवडा:39 पैकी 19 पदे रिक्त; कामकाजावर परिणाम, उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल
