राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कर्जफेडीची काही रक्कमच सरकार भरणार असून उर्वरित रक्कम संबंधित बँकांनी माफ करायची असल्याने ही प्रक्रिया वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या सीबीलवर कर्जमाफीची टांगती तलवार येणार असल्याचा आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने काला आहे. या संदर्भात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे, जिल्हाध्यक्ष नामदेव पतंगे यांनी संगितले की, राज्यात शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहिर केली. यामध्ये सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी कर्जफेडीची काही रक्कमच सरकार भरणार असून उर्वरित रक्कम संबंधित बँकांनी माफ करायची असल्याने ही प्रक्रिया वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. कर्जाची नोंद ‘वन टाइम सेटलमेंट’ म्हणून झाल्यास भविष्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, वाहन कर्ज, गृहकर्ज किंवा इतर बँकिंग सुविधा मिळविताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा आरोप त्यांनी केला आहे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या सिबिल (CIBIL) गुणांकनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले असून, सरकारने तातडीने सर्व राष्ट्रीयकृत, सहकारी आणि खासगी बँकांना स्पष्ट लेखी आदेश देऊन या योजनेचा शेतकऱ्यांच्या सिबिल स्कोअरवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याची हमी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. सरकारने या विषयावर तातडीने भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे अन्यथा शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नांवर क्रांतिकारी शेतकरी संघटना पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
Source link
राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांच्या सिबिलवर कर्जमाफीची टांगती तलवार:सरकारने तातडीने बँकांना स्पष्ट निर्देश द्यावे, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेची मागणी
