निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सरकारचा युक्तिवाद:SCला सांगितले- PM लोकशाहीच्या विरोधात जातील, हे मानणे चुकीचे आहे

मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (ईसी) नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायालय आता हे ठरवेल की, नियुक्ती प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 2023 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवाव्यात की नाही. या कायद्याचा बचाव करताना केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, निवड समितीत संख्याबळ असल्यामुळे पंतप्रधान आणि मंत्री ‘वाईट हेतूने’ काम करतील किंवा लोकशाहीच्या विरोधात जातील असे मानणे चुकीचे ठरेल. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, पंतप्रधानांच्या निर्णयावर विश्वास ठेवला जाणार नसेल, तर मंत्रिमंडळ निवडतानाही त्यांना कोणत्याही माजी न्यायाधीशांचा किंवा बाहेरील व्यक्तीचा सल्ला घेण्याची अट घातली जाईल का?
येथे पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्न नाही: न्यायालय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, न्यायालय पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवत नाही, असा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते म्हणाले – आम्ही पंतप्रधानांवर विश्वास का ठेवणार नाही? निश्चितपणे ठेवू. त्यांनी हे देखील आठवण करून दिली की यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांवर विश्वास व्यक्त केला होता की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना मंत्री बनवले जाणार नाही. न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, खरा मुद्दा हा आहे की निवडणूक आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ती असावा. त्यांनी विचारले की निवड समितीत असे लोक नसावेत का, ज्यामुळे निष्पक्षता दिसून येईल? आम्ही असे म्हणत नाही की या समितीने निष्पक्षता साधली नाही, परंतु आता परिस्थिती 2:1 अशी आहे. पंतप्रधानांकडून दोन आणि विरोधकांकडून एक. निवड प्रक्रियेतून CJI ला वगळण्यावरून वाद हा कायदा डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेत मंजूर झाला होता आणि 29 डिसेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 च्या निर्णयाच्या विरोधात आहे, कारण यात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) वगळण्यात आले आहे. नवीन कायद्यानुसार निवड समितीत कोण-कोण आहेत? 2023 च्या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी बनलेल्या निवड समितीत पंतप्रधान, पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते) यांचा समावेश असतो.



Source link