राज्यात गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची पूर्ण तयारी दर्शवली आहे. त्य
.
50% आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे जागांच्या समीकरणात बदल
50 टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली गेल्यामुळे राज्यातील 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. आता 50 टक्के मर्यादेचे काटेकोर पालन करूनच निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याने यापूर्वी जाहीर झालेल्या आरक्षणात मोठे बदल होतील आणि एकूण आरक्षित जागांची संख्या कमी होणार आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसी आरक्षणाला फटका
आरक्षण मर्यादेचा सर्वाधिक परिणाम नागपूर जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळू शकतो.
सध्याची रचना- नागपूर झेडपीच्या एकूण 57 जागांपैकी 33 जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या (ओबीसी- 15, एससी- 10, एसटी- 8).
नवा बदल: 50 टक्के मर्यादेनुसार आता 57 पैकी कमाल 27 जागाच आरक्षित ठेवता येतील.
यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी सध्या राखीव असलेल्या 15 जागांपैकी 5 जागा कमी होऊन केवळ 10 जागाच आरक्षित राहण्याची शक्यता आहे.
या 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार
राज्यात ज्या २२ जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका रखडलेल्या आहेत, त्यांची यादी खालीलप्रमाणे…
| विभाग | समाविष्ट जिल्हे |
| कोकण व उत्तर महाराष्ट्र | पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव |
| मराठवाडा | अहिल्यानगर, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली |
| विदर्भ | अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली |
राजकीय पक्ष लागले कामाला; विदर्भात काँग्रेस तर ठाणे-पालघरमध्ये युतीतच सामना
जानेवारीत झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीने वर्चस्व सिद्ध केले होते. आता विदर्भातील सर्वच्या सर्व 11 जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होत असल्याने काँग्रेसला आपली ताकद दाखवण्याची मोठी संधी आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विरुद्ध भाजप असा थेट आणि रंजक सामना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे लक्ष
एसआयआरची (SIR) प्रक्रिया पार पडल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात या निवडणुकांचा बिगुल वाजू शकतो. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका मांडल्यामुळे आता न्यायालय नेमका काय अंतिम आदेश देते, याकडे सर्व राजकीय पक्ष, उत्सुक उमेदवार आणि मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
संजय राऊत यांचा चंद्रकांत पाटलांना टोला:दगडावरील हातांचे ठसे आधारशी लिंक करण्याच्या शोधाबद्दल विज्ञानाचे नोबेल द्या, शहांच्या हस्ते टिळक पुरस्कार देण्यासही विरोध
“दगडावरचे हातांचे ठसे घेऊन ते आधार कार्डला लिंक केले जातील, हा चंद्रकांत पाटील यांनी लावलेला शोध अत्यंत मोठा आहे. अशा प्रकारचा शोध आतापर्यंत कोणीही लावला नव्हता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी नोबेल पुरस्कार समितीला शिफारस करून चंद्रकांत पाटील यांना या वर्षीचा विज्ञान व संशोधनातील ‘नोबेल पुरस्कार’ द्यायला हवा,” असा खोचक टोला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे. पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी चंद्रकांत पाटलांच्या विधानाची खिल्ली उडवतानाच, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कारवाई, संसदेतील विधेयके आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते लोकमान्य टिळक पुरस्कार देण्याच्या निर्णयावर जोरदार प्रहार केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
