राज्यात लागू झालेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ (धर्मांतर-विरोधी कायदा) ला थेट आव्हान देण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. “या कायद्याला आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, पंतप्रधान मोदींना शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी केंद्र सरकारला थेट इशारा दिला असून, “विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे न घेतल्यास भारतातही नेपाळ आणि बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही,” असा घणाघात त्यांनी केला. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला हायकोर्टात आव्हान देणार राज्यात नुकताच 30 जुलै रोजी लागू झालेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ बेकायदेशीर धर्मांतरांवर कारवाई करण्यासाठी आणला गेला आहे. यावर टीका करताना आंबेडकर म्हणाले, “जुन्या काळातही रामायण-महाभारत आणि देव-देवतांवरून वाद होते. कोणी कोणासमोर झुकायचे, यावरून तेव्हाही याचिका दाखल झाल्या होत्या. आता या नवीन कायद्याला आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.” विद्यार्थ्यांना डिवचले तर नेपाळ, बांगलादेशसारखी स्थिती होईल पंतप्रधान मोदींनी एका व्हिडिओद्वारे शिवीगाळ करणाऱ्या तरुणांना माफ केल्याचे सांगितले, मात्र दुसरीकडे गृह मंत्रालयाकडून तरुणांवर केसेस दाखल केल्या जात आहेत, या दुटप्पीपणावर आंबेडकरांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. “आम्हीही काँग्रेसच्या काळात मुख्यमंत्र्यांना समोर शिव्या दिल्या होत्या. पण, तेव्हा कधीच आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले नाहीत. आता मात्र पंतप्रधान मोदींच्या काळात विद्यार्थ्यांवर केसेस टाकून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा देण्याची भाषा सुरू आहे.” “सरकार राजकीय नेत्यांना त्यांच्या चुकांचा फायदा घेऊन घाबरवू-धमकावू शकते. पण, तुम्ही या तरुण विद्यार्थ्यांना (Gen-Z) घाबरवू शकत नाही. जर विद्यार्थ्यांवर केसेस लावण्याचे हे सत्र असेच सुरू राहिले आणि तुम्ही त्यांना चिडवत राहिलात, तर भारतातही नेपाळ आणि बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सरकारने या केसेस तातडीने थांबवाव्यात.” पक्षांमध्ये घराणेशाही आणि धनवाद, अंतर्गत लोकशाही गरजेची राजकीय पक्षांमधील सद्य:स्थितीवर त्यांनी खंत व्यक्त केली आणि ‘वंचित’मध्ये राबवत असलेल्या नव्या उपक्रमाची माहिती दिली. “गेल्या काही वर्षांत कोणत्याही पक्षाने कार्यकर्त्यांची कदर केलेली नाही. पक्षांमध्ये घराणेशाही आणि पैशाचा शिरकाव झाल्याने राजकारणाचे आणि समाजकारणाचे पूर्ण वाटोळे झाले आहे.” “देशात लोकशाही टिकवायची असेल, तर राजकीय पक्षांमध्ये ‘अंतर्गत लोकशाही’ असणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडीने पक्षात अंतर्गत निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र समितीच्या 12 सदस्यांसाठी आणि प्रदेशाध्यक्षपदासाठी पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये न्याय मिळेल, असा विश्वास निर्माण झाला आहे.” हेही वाचा.. पंतप्रधान अन् गृहमंत्री हरवले: मोदी-शहांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, ते संसदेत यायला घाबरतात का?, संजय राऊतांचा सवाल आम्ही सर्वांनी ठरवले आहे की देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हरवले आहेत अशी जाहिरात द्यायची.संसदेचे अधिवेशन सुरू होऊन दोन आठवडे उलटले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा सभागृहात उपस्थित राहिले नसल्याचा आरोप करत शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री सभागृहात येण्यास घाबरत आहेत का? जर संसद चालवायचीच नव्हती, तर संसदेची नवीन इमारत कशासाठी उभारली? त्यांनी सोशल मीडियावरच संसद चालवावी, असा खोचक सवाल राऊतांनी केला आहे. सविस्तर वाचा
Source link
प्रकाश आंबेडकरांचा मोदी सरकारला इशारा:तरुणांच्या विरोधात कारवाई सुरूच राहिल्यास भारतातही नेपाळ-बांगलादेशसारखी स्थिती उद्भवेल
