लाखनी नगरपंचायतीतील सत्तासंघर्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा ‘ब्रेक’ दिला आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या निवड प्रक्रियेला खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, यामुळे स्थानिक राजकीय घडामोडींना अनपेक्षितपणे खीळ बसली आहे. तत्कालीन नगराध्यक्ष त्रिवेणी पोहरकर यांना पदमुक्त केल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. या रिक्त जागेसाठी जिल्हा प्रशासनाने ३१ जुलै रोजी विशेष सभा बोलावून नवीन नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, आपल्यावरील पदच्युतीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्रिवेणी पोहरकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामुळे ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया न्यायालयीन कक्षेत अडकली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने राज्य शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावत १७ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेतील विनंतीनुसार अंतरिम दिलासा मंजूर करत ३१ जुलैची प्रस्तावित नगराध्यक्ष निवड प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. या अनपेक्षित घडामोडींमुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांच्या भूमिकेवरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १७ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात काय निर्णय होतो आणि लाखनीचा पुढील नगराध्यक्ष कोण होणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
Source link
लाखनी नगरपंचायतीच्या सत्तासंघर्षाला उच्च न्यायालयाचा 'ब्रेक':नगराध्यक्ष निवडीला अंतरिम स्थगिती; 17 ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश
