सेनेच्या पालकमंत्र्यांनी जि.प.चा निधी अडवताच उबाठा भाजपच्या मदतीला:आमदारांना 40% नियोजन करू द्या- पालकमंत्री; अध्यक्ष गलांडे, आ. दानवेंचा विरोध

“डीपीसीचा निधी कोणाच्याही वैयक्तिक मालकीचा नाही, पालकमंत्र्यांचा तर मुळीच नाही. डीपीसीचे सहअध्यक्ष असलेल्या जि.प. अध्यक्षांना पालकमंत्र्यांइतकाच अधिकार आहे. झेडपीचा निधी त्यांना थेट अन् सरळ वितरित झालाच पाहिजे,’ असे आमदार अंबादास दानवे म्हणाले. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी जिल्हा परिषदेचा निधी अडवताच उबाठा गट सत्तास्थापनेनंतर पुन्हा भाजपच्या मदतीला धावल्याचे पाहायला मिळाले. जिल्हा परिषदेत विविध विभागांचा आढावा आमदार दानवे यांनी सोमवारी (३ ऑगस्ट) घेतला. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. सेसमधून फर्निचर खरेदीसाठी सेनेच्या सदस्यांनी विरोध केला होता. त्यावर आमदार दानवे म्हणाले की, “इमारत झाली तर चांगले फर्निचर व्हायलाच हवे. अध्यक्ष-सभापती सतरंज्यांवर किंवा रस्त्यावर बसू शकत नाहीत. शाळांची दुरुस्ती डीपीसी किंवा सीएसआर निधीतून होऊ शकते. त्यामुळे या खर्चाला विरोध करण्यात अर्थ नाही.’ उबाठा गटाला स्वतंत्र केबिन न मिळाल्यावरून “केबिन न मिळाल्यास रस्त्यावर मंडप टाकून बसू,’ अशी मिश्कील टिप्पणीही त्यांनी केली. आता निधी देण्याला विरोध का?
“जिल्हा परिषद सदस्य आणि आमदार यांनी एकत्र येऊन विकासाची कामे केली पाहिजेत. आमदारांनी केलेली कामेदेखील जिल्हा परिषद सर्कलमध्येच केली जाणार आहेत. सदस्यांनी आमदारांकडेच जिल्हा परिषदेचे तिकीट मागितले होते. आता तुमच्याच पक्षातील आमदाराला निधी देताना ‘नाही’कसे म्हणता?’ – संजय शिरसाट, पालकमंत्री निधीवर डल्ला मारू देणार नाही
“डीपीसीच्या ७०० कोटींतून फक्त २०० कोटी जिल्हा परिषदेला मिळणार असून उर्वरित निधीचे नियोजन पालकमंत्री आणि आमदार करणार आहेत. या २०० कोटींतून ६३ सदस्यांना विकासकामे करायची आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वाट्यातील निधीवर आम्ही डल्ला मारू देणार नाही.’ – अविनाश गलांडे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद भाजपने सत्तेपासून दूर ठेवल्याचा शिवसेना काढतेय वचपा
शिवसेनेने जिल्हा परिषदेत उबाठासोबत सत्ता स्थापन करण्यासाठी पूर्ण तयारी केली होती. मात्र, ऐनवेळी उबाठाच्या काही सदस्यांनी भाजपला साथ दिल्याने शिवसेनेला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. निधीवाटपातही भाजपकडून उबाठाला झुकते माप दिले गेले, तर शिवसेनेच्या सदस्यांना कमी निधी मिळाला होता. याचा वचपा काढण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी डीपीसीच्या निधी नियोजनात आमदारांना ४० टक्के देण्याची मागणी करत निधी दाबून धरला आहे. ग्रामीण भागात भाजपचे दोन आमदार असून उर्वरित सर्व आमदार हे शिवसेनेचे आहेत.



Source link