मुंबईतील मोकळ्या जागांवर भाजपचा डोळा!:16 एकर जमीन वाटपावरून आदित्य ठाकरेंचा गंभीर आरोप, आंदोलनाचा इशारा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील मोकळ्या जागांच्या कथित वाटपावरून राज्य सरकार आणि भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुंबईतील मोकळ्या जागा आपल्या पक्षाशी संबंधित व्यक्तींना देण्याचा भाजपचा “विचित्र हट्ट” असल्याचा आरोप करत त्यांनी हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, हा निर्णय मागे न घेतल्यास मुंबईकरांसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. नेमके काय आहे प्रकरण? मुंबईतील वांद्रे-पूर्व येथील एमएमआरडीए मैदान परिसरातील सुमारे 16 एकर जागा महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला (MCA) दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रस्तावामध्ये सध्या नागरिकांसाठी खुल्या असलेल्या क्रिकेट मैदानासह म्हाडाच्या दोन भूखंडांचाही समावेश असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम आणि संबंधित क्रीडा सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, विरोधकांचा आरोप आहे की यामुळे मुंबईतील मोकळ्या सार्वजनिक जागा कमी होतील. आदित्य ठाकरेंचे आरोप काय? आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, मुंबईतील निवडणुका लढवण्यामागचा भाजपचा उद्देश शहरातील मोकळ्या जागांवर ताबा मिळवणे आणि त्या आपल्या लोकांना देणे हाच आहे. त्यांनी आरोप केला की, मुंबईतील एकमेव कृत्रिम टर्फ असलेले फुटबॉल मैदान पाडून तेथे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचा आणि त्याला भाजपच्या एका नेत्याचे नाव देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यानंतर आता आणखी 16 एकर जमीन भाजपशी संबंधित व्यक्तीला देण्यात आली आहे, असा दावाही त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जागेमध्ये त्यांच्या सरकारच्या काळात सर्व मुंबईकरांसाठी विकसित करण्यात आलेले क्रिकेट मैदान तसेच म्हाडाचे दोन भूखंड विनामूल्य देण्यात येत आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये आदित्य ठाकरे म्हणाले, मुंबईतील मोकळ्या मोक्याच्या जागा बळकावणे आणि त्या आपल्याच माणसांच्या घशात घालणे, ह्याचं भाजपला एक अजबच खूळ लागलं आहे. ह्याचसाठी ते मुंबईत निवडणुका लढवतात. एकीकडे कॉन्व्हेन्शन सेंटरसाठी मुंबईतील एकमेव आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉलचे मैदान बळकावून त्याला त्यांच्या एका नेत्याचे नाव देण्याव्यतिरिक्त, त्यांनी आणखी १६ एकर जागा… तब्बल १६ एकर जागा त्यांच्याच पक्षाच्या दुसऱ्या एका सदस्याला भेट म्हणून दिली आहे! ह्यातलं एक क्रिकेट मैदान, जे आम्ही आमच्या कार्यकाळात सर्व मुंबईकरांना खेळण्यासाठी बनवलं होतं आणि म्हाडाचे २ भूखंड जे फुकट दिले जातील. आम्ही ह्याला विरोध करू आणि भाजप राजवटीच्या ह्या उघड-उघड जमीन हडपण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात सर्व मुंबईकरांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करू. त्यांना मुंबईकरांकडून मोकळ्या जागा हिरावून घ्यायच्या आहेत आणि त्या आपल्याच माणसांच्या स्वाधीन करायच्या आहेत. हे अशाप्रकारचे वाटप मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ रद्द केली पाहिजेत. पण मला वाटतं ते असं करणार नाहीत, कारण अशाप्रकारे जमीन बळकावून त्यांच्या पक्षाचाही फायदा होणार आहे… मुंबईचे नुकसान आणि स्वतःचा फायदा! आंदोलनाचा इशारा या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून तीव्र विरोध केला जाईल, असे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईकरांना रस्त्यावर उतरून या कथित जमीन वाटपाविरोधात आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी करताना त्यांनी, “हे भूखंड वाटप रद्द होईल, अशी अपेक्षा नाही. कारण या जमीन वाटपाचा फायदा त्यांच्या पक्षालाच होत आहे,” असा आरोपही आपल्या पोस्टमधून केला आहे. या प्रकरणात सरकारकडून आणि संबंधित संस्थांकडून वेगळी भूमिका मांडण्यात येण्याची शक्यता असून, त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. हेही वाचा सपकाळांची प्रेस सुरू असताना राष्ट्रवादीचा राडा:काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले- गुंगी गुडिया ही शिवी नाही, सुनेत्रा पवारांनी स्वतःला ‘दुर्गा’ सिद्ध करावं काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर केलेल्या ‘गुंगी गुडिया’ या टीकेवरून सुरू असलेला राजकीय वाद आणखी चिघळला आहे. काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पत्रकार परिषदेत या शब्दाचे ठामपणे समर्थन केले आहे. “गुंगी गुडिया हा अपशब्द नसून त्यांच्या मुकेपणाचे ते वर्णन आहे. सुनेत्रा पवारांनी आमच्या टीकेला सकारात्मक घेत इंदिरा गांधींप्रमाणे स्वतःला ‘दुर्गा’ सिद्ध करून दाखवावे,” असे थेट आव्हान सपकाळ यांनी दिले आहे. सपकाळ यांची ही पत्रकार परिषद सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस कार्यालयात घुसून जोरदार घोषणाबाजी आणि आंदोलन केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू: का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला ‘धर्मांतर-विरोधी कायदा’ किंवा ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link