ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगारासाठी शहरांची वाट धरावी लागू नये यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) ‘ग्रामोद्यम’ ही नवी राष्ट्रीय योजना सुरू केली आहे. आगामी दोन वर्षांत देशभरातील तब्बल दीड लाख ग्रामीण तरुणांपर्यंत पोहोचून ४ हजार नवे सूक्ष्म उद्योग थेट बँकांच्या कर्जसुविधेशी जोडण्याचे उद्दिष्ट यात ठेवण्यात आले आहे. नाबार्डच्या वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील मुख्यालयात आयोजित ३ दिवसीय हस्तकला प्रदर्शनादरम्यान नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक डॉ. बी. आर. प्रेमी यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना या उपक्रमाची माहिती दिली. नाबार्डच्या स्थापना दिनानिमित्त (१२ जुलै) लाँच केलेल्या ‘ग्रामोद्यम’ पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या तरुणांची प्रथम “सायकोमेट्रिक चाचणी’ घेतली जाईल. या चाचणीद्वारे तरुणांची आवड ओळखून बेकरी किंवा अन्न प्रक्रियेसारख्या क्षेत्रांत त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच कंपनी स्थापनेपासून ते जीएसटी नोंदणी आणि व्यावसायिक मार्गदर्शनासह या नवउद्योजकांना थेट बँक कर्जाची सुविधा मिळवून दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त नाबार्डच्या बीकेसी मुख्यालयात ५ ते ७ ऑगस्टदरम्यान विशेष प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन व्ही., उपव्यवस्थापकीय संचालक गोवर्धन एस. रावत, डॉ. अजयकुमार सूद, राकेश कश्यप यांच्या उपस्थितीत याचे उद्घाटन झाले. ‘जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप’ योजनेचा यात समावेश जेएलजी मॉडेल : भूमिहीन शेतमजूर आणि महिलांना ४ ते ५ जणांच्या गटात एकत्र आणून बँक कर्ज मिळवून देणारी ‘जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप’ योजना.
अनुदान व प्रशिक्षण : हस्तकला आणि सुतारकामासाठी नाबार्ड स्वतःच्या नफ्यातून थेट अनुदान पुरवते.
इन्क्युबेशन सेंटर्स : नवीन ग्रामीण व कृषी संकल्पनांना चालना देण्यासाठी नाबार्डने १० विविध संस्थांमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स. तारेणमुक्त कर्ज व गॅरंटी: सूक्ष्म व लघु उद्योगांना वर्किंग कॅपिटल आणि तारणमुक्त कर्ज मिळण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
Source link
‘ग्रामोद्यम’ योजनेमधूनदीड लाख तरुणांना संधी:भूमिहीन शेतमजूर व महिलांना थेट कर्जपुरवठा
