आरबीआयच्या पतधोरण समितीने बुधवारी सलग चौथ्यांदा रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवला. यामुळे गृह, वाहन व फ्लोटिंग रेट असलेल्या इतर कर्जांचा ईएमआय वाढणार नाही. आरबीआयने डिसेंबर २०२५ मध्ये रेपो दरात ०.२५% ची कपात केली होती. बँकेने म्हटले की, व्याजदरात बदल करण्याऐवजी आर्थिक स्थिरता राखणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पतधोरणाचा दृष्टिकोनही तटस्थ ठेवला आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६% वरून ६.७% पर्यंत वाढवला, तर किरकोळ महागाईचा अंदाज ५.१% वरून ५.०% पर्यंत कमी केला आहे. यूपीआयवर शुल्क : सुविधांसाठीचा खर्च कोणाला तरी उचलावा लागणार व्यावसायिकांना केल्या जाणाऱ्या२,००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या यूपीआय पेमेंटवर ०.२५ ते ०.४०% एमडीआर लावण्याचा प्रस्ताव सरकारने आणला आहे. वैयक्तिक व्यवहार विनामूल्य राहतील.
त्यावर गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की, डिजिटल पेमेंटच्या सुविधांचा खर्च कोणाला तरी उचलावाच लागेल. यूपीआय पेमेंटची सुविधा सुरू ठेवण्याच्या खर्चाकडे अनिश्चित काळासाठी दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकार यात बदल करत आहे. कर्ज अटी पारदर्शक: बँकांना व्याजदर निश्चितीचे नियम समान असणार रिझर्व्ह बँकेने बँका व इतर वित्तीय संस्थांमध्ये व्याजदर निश्चित करण्याचे नियम समान करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मसुदा जारी करून १२ सप्टेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखालील सर्व संस्था, जसे की व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका व एनबीएफसींना व्याजदर निश्चितीचे व बदलांचे नियम समान असतील. सध्या काही संस्था एमसीएलआरच्या आधारे, काही ईबीएलआर व्याजदर ठरवतात. प्लास्टिकच्या नोटा एप्रिलपासून : मल्होत्रा म्हणाले, पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला १० व २० रुपयांच्या प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येतील. नोटांची प्रायोगिक चाचणी घेण्याची तयारी सुरू आहे.
Source link
पतधोरण आढावा:रेपो दर कायम, गृह-वाहन कर्जाचा हप्ता जैसे थे, आरबीआयने विकासदराचा अंदाज वाढवला, महागाईचा घटवला
