नवी दिल्ली2 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर 4 विधेयके सादर केली जातील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दोन विधेयके सादर करतील. त्यापैकी एक केरळ (नावात बदल) विधेयक, 2026 आहे. तर दुसरे नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कायदा, 1962 सुधारणा विधेयक आहे.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्युनल्स रिफॉर्म्स विधेयक, 2026 सादर करतील. तर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील.
तर, राज्यसभेत बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, 2026 वर चर्चा केली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे विधेयक सभागृहात सादर करतील.
पंतप्रधानांना भेटतील शरद पवार गटाचे 8 खासदार
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे सर्व 8 खासदार आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ शकतात. या भेटीसाठी पंतप्रधानांकडून वेळ मागण्यात आली आहे.
आज विरोधकांची बैठक, FCRA विधेयकाला विरोध
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शनिवारी सांगितले की, काँग्रेस FCRA सुधारणा विधेयकाला विरोध करेल. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांच्या सभागृह नेत्यांच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीतही चर्चा केली जाईल.
FCRA सुधारणा विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात लोकसभेत सादर होण्याची अपेक्षा आहे. हे विधेयक परदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 मध्ये सुधारणा करेल. सरकारनुसार, याचा उद्देश परदेशी देणग्यांच्या नियमनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे हा आहे.
अनेक विरोधी पक्ष FCRA विधेयकाच्या विरोधात
अनेक विरोधी पक्षांनी FCRA सुधारणा विधेयकाला विरोध केला आहे. मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन FCRA शी संबंधित प्रादेशिक मुद्दे आणि सूचना मांडल्या.
नंतर त्यांनी सांगितले की त्यांनी शहा यांच्यासमोर 6 मुद्दे उपस्थित केले आहेत. लालदुहोमा यांच्या मते, त्यांना स्पष्ट आश्वासन मिळाले आहे की प्रस्तावित बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाहीत. इतर मुद्द्यांवर शहा 12 ऑगस्टपासून संसदेत चर्चा सुरू करतील.
DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन यांनीही केंद्र सरकारला FCRA सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची आणि FCRA, 2010 च्या कलम 15 रद्द करण्याची मागणी केली आहे. NCP (SP) नेही या विधेयकाला विरोध केला आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्याचे कामकाज
3 ऑगस्ट: राम मंदिराच्या देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत विरोधी सदस्यांनी गदारोळ केला. लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या (CJI सह) 34 वरून 38 पर्यंत वाढवण्यासंबंधीचे विधेयक चर्चेविना मंजूर केले.
4 ऑगस्ट: राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात वाद झाला. खरगे म्हणाले- राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केंद्र सरकारने केली होती. चढ्यांच्या चोरीच्या प्रकरणावर सरकारने सभागृहात उत्तर दिले पाहिजे.
५ ऑगस्ट: संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासोबत ५० मिनिटे बैठक घेतली. सरकारला लोकसभेच्या जागा ८१६ पर्यंत वाढवणारे आणि ३३% महिला आरक्षण लागू करणारे संविधान (१३१ वे सुधारणा) विधेयक मंजूर करायचे आहे.
6 ऑगस्ट: दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी करत राज्यसभेत खरगे आणि रिजिजू यांच्यात जोरदार वाद झाला. खरगे यांनी सभापतींना गृहमंत्र्यांना सभागृहात बोलावण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.
7 ऑगस्ट: विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) MSME विधेयक 2026 आवाजी मताने मंजूर झाले. दोन्ही सभागृहे सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहेत.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याचे कामकाज
27 जुलै: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ‘पब्लिक एक्झामिनेशन (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ संदर्भात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली.…
28 जुलै: लोकसभेत प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्री बनवण्यावरून गदारोळ झाला. संसदेबाहेर राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारने बलात्काऱ्याची बाजू घेणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षण मंत्री बनवले आहे.
29 जुलै: लोकसभेत पेपरफुटीशी संबंधित ‘लोक परीक्षा (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 बुधवारी आवाजी मताने मंजूर झाले.
30 जुलै: पेपरफुटीशी संबंधित सुधारणा विधेयक लोकसभेनंतर गुरुवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाईल. त्यांची संमती मिळताच तो कायदा बनेल.
31 जुलै: विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसद परिसरात राम मंदिराच्या देणगी चोरीवरून आंदोलन केले. खासदार पप्पू यादव पुजारीच्या वेशात दानपेटी घेऊन पोहोचले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याची कार्यवाही
20 जुलै: राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खरगे यांनी जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी लाठीचार्ज करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि गृहमंत्रींकडून उत्तर मागितले.
21 जुलै: संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी NDA आणि INDIA आघाडीच्या स्वतंत्र बैठका झाल्या. विरोधकांच्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत झाले.
22 जुलै: राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाकडे मोर्चा काढण्याचा आणि धरणे देण्याचा प्रयत्न केला. संसदेतही सततच्या विरोधामुळे कामकाजावर परिणाम झाला.
23 जुलै: संसद परिसरात NDA आणि INDIA आघाडीचे खासदार समोरासमोर आले. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरोधात घोषणाबाजी केली आणि वातावरण तापले होते.
24 जुलै: राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मान अपमान निवारण (सुधारणा) विधेयक, 2026’ सादर करण्यात आले. यात ‘वंदे मातरम्’ चा अपमान करणे किंवा त्याच्या गायनात अडथळा आणणे हा दंडनीय गुन्हा बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
