संभाजीनगर विकास आराखड्यात 42 रस्त्यांची रुंदी कमी प्रकरणात ‘सुमोटो’:वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी काेर्टाचा पुढाकार

.

या जनहित याचिकेत न्यायालय मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून ॲड. मुकुल कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. खंडपीठाने त्यांना एका आठवड्यात याचिका तयार करून दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ आठवड्यांनंतर होणार आहे.

कायद्याचा दुरुपयोग करत आरक्षणात बदल, रस्त्यांना कात्री, बांधकामही वाचवले

विकास आराखड्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मनपाने तो राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला. मात्र, शासनाकडे आराखडा गेल्यानंतरही नगररचना कायद्यातील कलम ३७ (१ ए) चा वापर करून आरक्षणांमध्ये बदल करण्यात आले. या कलमाचा वापर किरकोळ बदलांसाठी होतो, मात्र येथे पूर्ण सुनावणी झालेले आरक्षण बदलणे व रस्ते अरुंद करण्याचे प्रकार घडले.

राज्य शासनाने वगळलेल्या भागाचा नकाशा तयार करताना रस्त्यांच्या रुंदीला थेट कात्री लावली. ३६ मीटरचे रस्ते १८ मीटर, ३० मीटरचे रस्ते १५ मीटर, तर १४ मीटरचे रस्ते १२ मीटरवर आणले. काही रस्त्यांचे भूसंपादनही पूर्ण झाले होते. रस्त्यांची अलाइनमेंट बदलून काही विशिष्ट घरे, मालमत्ता व बांधकाम वाचवण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आहे.

रुंद रस्ते शहरासाठी अत्यंत गरजेचे, खंडपीठाचे स्पष्ट मत

शहरातील वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीची कोंडी आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता रस्ते रुंद असणे शहराच्या भविष्यासाठी अत्यंत गरजेचे असल्याचे खंडपीठाचे मत आहे.