शिवसेनेच्या 6 खासदारांच्या विलीनीकरणावर सुनावणी:पक्षांतरबंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन असल्याचा ठाकरे गटाचा दावा, सुप्रीम कोर्टात काय घडले?

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देत, ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास सध्या नकार दिला आहे. तसेच, या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन असल्याचा दावा न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत शिवसेना ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी भक्कम युक्तिवाद केला. पक्षाच्या संमतीविना आणि मूळ पक्षात विलीनीकरण न होता, केवळ 6 खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेत शिंदे गटात जाणे हे राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीचे (पक्षांतरबंदी कायदा) थेट उल्लंघन असल्याचे ॲड. कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, लोकसभा सचिवालयाच्या संबंधित परिपत्रकामुळे ठाकरे गटाचे लोकसभेतील संख्याबळ 9 वरून 3 वर आल्याची बाब अधोरेखित करत, या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी ॲड. सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे केली. शिवसेना शिंदे गटाकडून उत्तरासाठी वेळेची मागणी दुसरीकडे, शिवसेना शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी या याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ देण्याची विनंती केली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानुसार, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य आणि पुरेशी संधी मिळाली होती का, हा या संपूर्ण प्रकरणातील कळीचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि संबंधित 6 खासदारांसह अद्याप नोटीस न मिळालेल्या सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे तूर्तास शिंदे गटाला लोकसभेत मिळालेली मान्यता अबाधित राहिली असली, तरी या विलीनीकरणाचे अंतिम भवितव्य आता सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निकालावरच अवलंबून राहणार आहे.



Source link