कामगार संघटनांचे जेलभरो आंदोलन:नवीन कामगार कायदे रद्द करून जुने लागू करण्याची मागणी

केंद्र आणि राज्य सरकारने लागू केलेल्या नवीन कामगार कायद्यांविरोधात कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने सोमवारी पिंपरी येथे ‘जेलभरो’ आंदोलन केले. हे नवीन कायदे कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करणारे असून, ते रद्द करून जुने, परंपरागत कामगार कायदे पुन्हा लागू करावेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष आणि इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांनी सांगितले की, १ जूनपासून लागू झालेले हे चार नवीन कामगार कायदे संघटित आणि असंघटित कामगारांचे शोषण करतील. यामुळे निवडक उद्योगपती आणि भांडवलदारांचे हित साधले जाईल, तर कष्टकरी कामगार महागाई आणि गुलामगिरीत ढकलले जातील. या कायद्यांमुळे बेरोजगारी वाढेल, कामगारांची आर्थिक स्थिरता संपुष्टात येईल आणि त्यांचे सामाजिक व कौटुंबिक स्वास्थ्य धोक्यात येईल, असेही कदम यांनी नमूद केले. त्यामुळे हे कायदे कायमस्वरूपी रद्द करून जुने, परंपरागत कामगार कायदे लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. देशव्यापी कामगार संघटनांनी दिल्लीसह प्रमुख शहरांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात ‘जेलभरो’ आंदोलन केले. याचाच एक भाग म्हणून पिंपरी येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आयटकचे अनिल रोहम, सीटूचे गणेश दराडे, दिलीप पवार, राजेंद्र खराडे, शशिकांत धुमाळ, विजय जाधव, भारतीताई घाग, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या आंदोलनात इंटक, आयटक, सीआयटीयू, एआयसीसीटीयु, एचएमएस, एनटीयूआय, बीकेएसएम, टीयुसीआय, बीयुसीटीयु, एआयबीइए, बीइएफआय, एआयआयइए, श्रमिक एकता महासंघ, राज्य कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, स्वतंत्र फेडरेशन, योजना कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी आणि घर कामगार संघटना, पीएमपीएल कामगार संघटना, एमएसइबी कामगार संघटना व इतर अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. आंदोलनानंतर पोलिसांनी काही कामगारांना अटक केली. यावेळी कैलास कदम यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यात सर्व क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन देऊन त्यात महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी, मनरेगा पुन्हा सुरू करून वार्षिक किमान २०० दिवस रोजगार आणि प्रतिदिन किमान ७०० रुपये मजुरी द्यावी, अशा मागण्यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरू असलेले खाजगीकरण थांबवावे, भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार रद्द करून कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत द्यावी, वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण रद्द करून स्मार्ट मीटर योजना ताबडतोब थांबवावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि वृद्ध व्यक्तींना किमान ४००० रुपये मासिक निवृत्ती वेतन मिळावे, अशी मागणीही करण्यात आली.



Source link