विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी दरमहा ₹7,800 खर्च, तरी निकृष्ट अन्न कसे?:मंत्री संजय शिरसाटांचा संताप; हॉस्टेलमधील गैरप्रकारांवर कठोर कारवाईचा इशारा

मुंबईतील सामाजिक न्याय विभागाच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील गैरसोयी आणि निकृष्ट जेवणाच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी बुधवारी स्वतः वसतिगृहाची पाहणी केली. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या गुणवत्तेपासून वसतिगृहातील स्वच्छता, ठेकेदारांची कार्यपद्धती आणि अनधिकृतपणे राहणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी शासन दरमहा प्रति विद्यार्थी सुमारे 7,800 रुपये खर्च करत असताना त्यांना चांगले आणि दर्जेदार जेवण मिळणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांवर सरकार उपकार करत नाही, तर ही शासनाची बांधिलकी आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘मंत्री येणार म्हणून साफसफाई; विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये मात्र वेगळीच परिस्थिती’ वसतिगृहाची पाहणी करताना मंत्री येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतरच साफसफाई केली जात असल्याचे चित्र दिसून येत असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या किंवा मंत्र्यांच्या भेटीपूर्वीच साफसफाई करण्याची पद्धत असेल तर ती पुरेशी नाही. वसतिगृहाची नियमित देखभाल आणि स्वच्छता कायम राखली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एका विद्यार्थ्याच्या खोलीत गेल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याने आपल्या अडचणी सांगितल्याचा उल्लेख शिरसाट यांनी केला. वेळेत जेवायला जाता आले नाही, एखादा तास उशीर झाला तर जेवण मिळत नाही, अशी तक्रार विद्यार्थ्यांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले. काही वेळा विद्यार्थ्यांना कच्ची फळे दिली जात असल्याची तक्रारही समोर आल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत ठेवले जात आहे, असा सवाल उपस्थित करत शिरसाट यांनी वसतिगृह प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. भोजनासाठी ₹7,800 खर्च; तरी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट जेवण का? सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी दरमहा सुमारे ₹7,800 खर्च केला जातो. एवढा मोठा खर्च केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि पौष्टिक जेवण मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शासन पैसा खर्च करत असेल तर त्याचा योग्य परिणाम विद्यार्थ्यांना दिसला पाहिजे, असे शिरसाट यांनी सांगितले. “विद्यार्थ्यांवर आम्ही उपकार करत नाही, ही आमची बांधिलकी आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. वसतिगृहातील भोजनाचा दर्जा खराब असल्याच्या तक्रारी आणि त्यासंदर्भातील छायाचित्रे पाहिल्यानंतर प्रशासनाने स्वतःहून या प्रकरणाची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वीही या ठिकाणी भेट देण्यात आली होती. मात्र, केवळ पैसे खर्च करून प्रश्न सुटत नाहीत, तर प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतोय की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. ठेकेदार आणि उपठेकेदारांमुळे भोजनाचा दर्जा खालावतोय? वसतिगृहातील भोजन व्यवस्थेबाबत बोलताना शिरसाट यांनी सध्याच्या कंत्राटी पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केला. विभागाकडून भोजनासाठी निविदा काढली जाते आणि पात्र ठेकेदाराला कंत्राट दिले जाते. मात्र, त्यानंतर काही ठेकेदार उपठेकेदारांच्या माध्यमातून काम करून घेत असल्याची माहिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. मूळ ठेकेदार आणि उपठेकेदार यांच्यातील आर्थिक फरकामुळे भोजनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. उपठेकेदाराला मिळणाऱ्या पैशांनुसार तो खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या जेवणाच्या गुणवत्तेवर होतो, असे शिरसाट म्हणाले. यावर उपाययोजना करण्यासाठी विभागाकडून नव्या पद्धतीने विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘तक्रार आली तर थेट मला किंवा प्रधान सचिवांना फोन करा’ विद्यार्थ्यांच्या अडचणींबाबत मंत्री शिरसाट यांनी थेट संवादाचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी कोणतीही अडचण असल्यास ती थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. गरज पडल्यास स्वतःला, प्रधान सचिवांना किंवा आयुक्तांना थेट फोन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तक्रारीनंतरही कारवाई झाली नाही तर संबंधितांची कोणतीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. शासन विद्यार्थ्यांसाठी पैसा खर्च करत असताना त्या पैशाचा योग्य वापर झाला पाहिजे. पैसा देऊनही वसतिगृहाची अवस्था खराब असेल तर तो पैसा नेमका कुठे जातो, कोणाकडे जातो आणि सुविधा का मिळत नाहीत, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. महिनाभरात वसतिगृह स्थलांतरित; इमारतींचा पुनर्विकास होणार संबंधित वसतिगृहाच्या पुनर्विकासाचा मुद्दाही आता अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती शिरसाट यांनी दिली. येत्या महिनाभर ते दीड महिन्यात विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर संबंधित जुन्या इमारती पाडून नव्या ठिकाणी चांगल्या सुविधा असलेले वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत जुन्या इमारती पाडण्याची कारवाई पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वसतिगृहात विद्यार्थी नसलेले लोक राहत असल्याचा गंभीर आरोप राज्यातील काही वसतिगृहांमध्ये पात्र विद्यार्थी नसलेल्या व्यक्ती राहत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. चेंबूर, संभाजीनगर आणि इतर काही ठिकाणी अशा प्रकारच्या तक्रारी आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही व्यक्ती वसतिगृहातील खोल्यांवर आपला हक्क असल्याप्रमाणे राहत आहेत. काहीजण बाहेर नोकरी किंवा व्यवसाय करत असूनही वसतिगृहात राहत असल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण तपशील तपासण्याचे निर्देश प्रधान सचिवांना दिल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात पात्र विद्यार्थी कोण आणि अनधिकृतपणे वसतिगृहात राहणारे कोण, याची पडताळणी केली जाणार आहे. अनधिकृतपणे राहणाऱ्या व्यक्तींवर केवळ वसतिगृहातून हकालपट्टी न करता गरज पडल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सर्व वसतिगृहांची तपासणी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 36 हजार उद्योग बंद पडल्याची माहिती माझ्याकडे नाही राज्यातील सुमारे 36 हजार उद्योग बंद पडल्याचा किंवा महाराष्ट्राबाहेर गेल्याचा दावा करण्यात येत असल्याच्या प्रश्नावरही शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली. सध्या आपल्याकडे याबाबत अधिकृत माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, संभाजीनगरमध्ये सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचे उद्योग कार्यरत असून मोठ्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. टोयोटासारखे मोठे प्रकल्प संभाजीनगरमध्ये आले आहेत. त्यामुळे आपल्या माहितीनुसार तिथे उद्योग येण्याचे प्रमाण वाढत आहे, कमी होत नाही, असा दावा त्यांनी केला. राज ठाकरेंच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या भेटीवर… राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याबाबतही शिरसाट यांनी भाष्य केले. मुख्यमंत्री आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये संवाद होणे ही चांगली बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सगळे प्रश्न रस्त्यावर उतरूनच सुटतात असे नाही. संवादातूनही प्रश्न सुटू शकतात,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा लवकरच सुटेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रायगडमध्ये यंदा पालकमंत्र्यांच्या हस्तेच ध्वजारोहण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शिंदेंचे मंत्र्यांच्या कामाचे प्रगतिपुस्तक तपासणे योग्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध विभागांच्या मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेतल्याबाबत शिरसाट यांनी समर्थन केले. प्रत्येक मंत्र्याच्या विभागातील काम किती पुढे गेले आहे, कोणत्या ठिकाणी कामाची गती कमी आहे आणि कुठे सुधारणा आवश्यक आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा बैठका यापूर्वीही झाल्या आहेत आणि पुढे दर महिन्याला अशा प्रकारचा आढावा घेण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. संजय राऊतांच्या आरोपांवर पलटवार; ‘मागचं उकरून काढण्यात आम्हाला रस नाही’ संजय राऊत यांनी शिवसेनेतील फुटीबाबत केलेल्या आरोपांवरही शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली. नरेश म्हस्के यांनी केलेल्या दाव्यांवरून पुन्हा जुने विषय चर्चेत आणण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळातील अंतर्गत राजकारण आणि निर्णयांमुळेच सत्तेतील बदल झाला, असा दावा शिरसाट यांनी केला. मात्र, जुन्या घटना पुन्हा पुन्हा उकरून काढण्यापेक्षा भविष्यातील राजकीय वाटचालीवर लक्ष केंद्रित करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. “मागच्या गोष्टींवर चिंतन करण्यापेक्षा पुढील कारवाई आणि पुढील कृती करण्याच्या मनस्थितीत आम्ही आहोत. येत्या महिनाभरात काही मोठ्या राजकीय घडामोडी पाहायला मिळतील,” असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला. संजय शिरसाटांच्या नावाने 500 रुपयांची नोंदणी करून महिलांची फसवणूक दरम्यान, संभाजीनगरमध्ये आपल्या नावाचा वापर करून महिलांची फसवणूक करणाऱ्या एका महिलेविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्याची माहितीही शिरसाट यांनी दिली. सुमारे 70 वर्षांच्या एका महिलेने महिलांना थायलंडला सहलीला नेण्याचे आमिष दाखवून नोंदणीसाठी प्रत्येकी 500 रुपये घेतल्याचे समोर आले. या महिलेने संजय शिरसाट यांच्या नावाचा वापर केल्याचे लक्षात आल्यानंतर शिरसाट यांनी पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर संबंधित महिलेला पकडण्यात आले असून तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आपल्या नावाने किंवा विभागाच्या नावाने कोणी पैसे मागत असेल तर नागरिकांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शिरसाट यांनी केले. अशा अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट संबंधित मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा… गडचिरोली आश्रमशाळा सर्पदंश प्रकरण: मुख्याध्यापकांसह तिघांवर गुन्हा दाखल; आश्रमशाळा कायमची बंद करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित निवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर अखेर प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक-अधीक्षिका अशा तिघांवर धानोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आश्रमशाळेचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link