58 लाख कुणबी नोंदींपैकी 37 लाख नोंदी जुन्याच:बबनराव तायवाडेंचा दावा, म्हणाले- मनोज जरांगेंच्या आताच्या आंदोलनाचा संबंध नाही

राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. कुणबी-मराठा बांधवांना मिळालेली जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याच्या प्रकारामुळे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आपला पश्चिम महाराष्ट्र दौरा सुरू केला असून याप्रश्नी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. तसेच, प्रमाणपत्रे रद्द केल्याच्या कारवाईवरून जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांच्या या आक्रमक भूमिकेवर आणि टीकेवर ओबीसी नेत्यांकडूनही जोरदार पलटवार केला जात आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. यासोबतच, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनीही या वादात उडी घेत, सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींबाबत सविस्तर माहिती आणि आपली भूमिका मांडली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी हा संघर्ष आणखी तीव्र झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. 58 लाख कुणबी नोंदींपैकी 37 लाख नोंदी जुन्याच- बबनराव तायवाडे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाच्या नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यात आतापर्यंत कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी अशा एकूण 58 लाख 90 हजार 155 नोंदी शोधल्या आहेत. मात्र, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या एकूण नोंदींपैकी 37 लाख 47 हजार 142 नोंदी या 1986 ते 2023 या काळातील जुन्याच असून, त्या आधारावर संबंधितांना आधीच ओबीसी प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत. त्यामुळे, आधीच लाभ मिळालेल्या या जुन्या नोंदींचा आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या सध्याच्या आंदोलनाचा कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण तायवाडे यांनी दिले आहे. लाखोंना कुणबी प्रमाणपत्र, मात्र वैधतेसाठी अर्ज का नाही? ओबीसी महासंघाचा सवाल मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मराठवाड्यात 49 हजार 358 कुणबी नोंदी आढळल्या असून, त्यापैकी केवळ 20 हजार 143 लोकांनीच जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला व 15 हजार 597 जणांना कुणबी म्हणून ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले, हेच खऱ्या अर्थाने जरांगे यांच्या आंदोलनाचे यश असल्याचे बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, शासनाच्या आकडेवारीनुसार शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर एकूण 3 लाख 11 हजार 287 लोकांना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले असले तरी, त्यातील तब्बल 2 लाख 91 हजार 144 लोकांनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज का केला नाही, असा महत्त्वपूर्ण सवाल आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. बबनराव तायवाडे म्हणाले, ज्याच्याकडे कुणबी नोंदीचे कागदपत्र आहे, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालच पाहिजे ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका आहे. ज्यांना ओबीसींचे प्रमाणपत्र मिळाले त्यांचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघात स्वागत आहे. मात्र, खोट्या कागदपत्रावर जात वैधता प्रमाणपत्र आम्ही सहन करणार नाही, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.



Source link