गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींच्या सर्पदंशाने मृत्यूच्या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आदिवासी विद्यार्थी संघाने आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 25 ऑगस्टला गडचिरोली जिल्ह्यातील
.
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर या प्रकरणाचे पडसाद आता राज्यभर उमटू लागले आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाच्या कारभारावरही टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विद्यार्थी संघाने थेट आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
आदिवासी विद्यार्थी संघाचे नंदू नरोटे यांनी ही मागणी केली. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेपासून मुलींच्या विविध प्रश्नांपर्यंत अनेक समस्या प्रलंबित असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या सर्व परिस्थितीला आदिवासी विकास मंत्री म्हणून अशोक उईके जबाबदार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
25 ऑगस्टला आश्रमशाळा बंद ठेवून आंदोलन
आदिवासी विद्यार्थी संघाने आता आंदोलनाची घोषणा केली आहे. येत्या 25 ऑगस्टला गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी आश्रमशाळा बंद ठेवून मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनेनंतर सुरू झालेला प्रशासनाविरोधातील संताप आता आंदोलनाच्या रूपाने रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नसतील, त्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असेल आणि अशा घटनांनंतरही प्रभावी जबाबदारी निश्चित केली जात नसेल, तर त्याची नैतिक जबाबदारी मंत्र्यांनी स्वीकारावी.
माझ्याकडे मोर्चा आणण्यापेक्षा संस्थाचालकांकडे न्या
आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर मंत्री अशोक उईके यांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडली. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना थेट संस्थाचालकांकडे मोर्चा नेण्याचे आवाहन केले. “ते आमचे चांगले मित्र आहेत. जनजाती समाजासाठी अतिशय चांगले काम ते करत असतात. अनुदानित आश्रमशाळा चालवणारे आपलेच आहेत आणि नेतृत्व करणारेही आपलेच आहेत. ते बंधू असल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करेन,” असे उईके म्हणाले.
मात्र, आश्रमशाळेची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, असा सवाल करत त्यांनी पुढे म्हटले की, “ज्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याशी थेट संवाद करा. माझ्याकडे आणण्याऐवजी मोर्चा त्यांच्याकडे न्या आणि त्यांचा राजीनामा मागा.” त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या आंदोलनाला उईकेंनी थेट संस्थाचालकांच्या जबाबदारीचा मुद्दा पुढे करत उत्तर दिले आहे.
1992 पासून आश्रमशाळा; विद्यार्थिनींसाठी बेडची व्यवस्था का नाही?
जपतलाई येथील आश्रमशाळा 1992 पासून सुरू असल्याची माहिती मंत्री उईके यांनी दिली. एवढ्या प्रदीर्घ काळापासून आश्रमशाळा सुरू असताना विद्यार्थिनींना झोपण्यासाठी आवश्यक बेडची व्यवस्था नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी मान्य केले. या घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, तर अन्य विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर आश्रमशाळेतील मूलभूत सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
उईके यांनी सांगितले की, 2017 मध्ये एका त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून आश्रमशाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. आता त्या अहवालाची नव्याने होणाऱ्या तपासणीशी तुलना करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनुदानित आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
तीन महिन्यांत आश्रमशाळांची स्थिती स्पष्ट होणार
आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांची व्यापक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उईके यांनी सांगितले. त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून होणाऱ्या तपासणीत ज्या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तीन महिन्यांच्या आत जुन्या सर्वेक्षणाची आणि नव्या तपासणी अहवालाची तुलना करून सुविधांचा अभाव असलेल्या संस्थांवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या निवास, भोजन आणि इतर मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांना आश्रमशाळा चालवण्याची परवानगी देण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी संकेत दिले.
यापुढे केवळ मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकांवर कारवाई होणार नाही
आश्रमशाळेत एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतर आतापर्यंत मुख्याध्यापक किंवा अधीक्षकांवर कारवाई होत असल्याचे उईके यांनी नमूद केले. मात्र, आता केवळ शाळेतील कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित न करता संस्था चालकांवरही कारवाई करण्याच्या दिशेने सरकार विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संस्थेचे संचालक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापन यांनी आश्रमशाळेतील सुविधा, शिक्षकांची उपस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षक निवासी राहतात की नाही, याचीही जबाबदारी संस्थाचालकांची आहे, असे उईके यांनी स्पष्ट केले. यापुढे गंभीर निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जपतलाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द होणार
जपतलाई आश्रमशाळेच्या चौकशीचा अहवाल सरकारला सादर झाल्याचे उईके यांनी सांगितले. आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत काही गंभीर बाबी समोर आल्याचे आणि संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे प्राप्त झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार संबंधित आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. मात्र, शाळेची मान्यता रद्द केल्यानंतर तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. त्यावर उईके यांनी विद्यार्थ्यांना जवळच्या शासकीय किंवा इतर आश्रमशाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले. संबंधित शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवण्यासाठीही आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर जाऊ देणार नाही
जपतलाईच्या घटनेनंतर आश्रमशाळांमधील अनेक विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे उईके यांनी मान्य केले. काही विद्यार्थी शाळा सोडून जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या पार्श्वभूमीवर आपण स्वतः आश्रमशाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. घडलेली घटना दुर्दैवी आहे; मात्र विद्यार्थ्यांनी शिक्षणापासून दूर जाऊ नये, यासाठी त्यांना विश्वास देण्याचे काम सरकार करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील 553 अनुदानित आश्रमशाळांना उईकेंचे आवाहन
मंत्री उईके यांनी राज्यातील 553 अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांना विद्यार्थ्यांच्या सुविधांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले. सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या नावावर अनुदान दिले जाते. त्यामुळे त्या निधीचा योग्य वापर करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित निवास, चांगले भोजन, शिक्षणासाठी योग्य वातावरण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही संस्थाचालकांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. “विद्यार्थ्यांप्रती मनापासून सेवा करा. ज्या ठिकाणी सुविधांचा अभाव आहे, त्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्या. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे,” असा संदेश त्यांनी दिला.
बेडची व्यवस्था न करणाऱ्या संस्थांवरही कारवाईचे संकेत
2004 च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक बेडची व्यवस्था करणे बंधनकारक असल्याचा मुद्दाही या चर्चेत समोर आला. आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांच्या सुविधांसाठी अनुदान दिले जाते, त्यामुळे त्या निधीतून आवश्यक व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संस्थेची आहे, असे उईके यांनी स्पष्ट केले. ज्या संस्थांनी निधी घेऊनही विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मागील 10 वर्षांतील मृत्यूंचीही चौकशी करणार
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला. मागील दहा वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये 400 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला. याबाबतही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर उईके यांनी अशा दाव्यांची चौकशी करण्याची भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून निधी दिला जात असेल आणि त्यानंतरही त्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नसतील, तर त्या निधीचा वापर नेमका कसा झाला, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संस्थाचालकांनी निधीचा गैरवापर केला आहे का, विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळाल्या का, याची चौकशी करून दोष आढळल्यास कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
आता संस्थाचालकांवर जबाबदारी निश्चित होणार?
जपतलाईतील घटनेनंतर सर्वात मोठा प्रश्न आश्रमशाळा चालवणाऱ्या संस्थांच्या जबाबदारीचा निर्माण झाला आहे. सरकारकडून अनुदान मिळत असताना विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर त्यासाठी केवळ शाळेतील कर्मचारीच नव्हे, तर संस्था चालकांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका आता आदिवासी विकास विभागाने घेतली आहे. दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थी संघाने 25 ऑगस्टला गडचिरोलीतील सर्व आश्रमशाळा बंद ठेवण्याचा इशारा दिल्याने हा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. एकीकडे मंत्री उईके यांनी संस्थाचालकांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थी संघटनेने थेट मंत्र्यांच्याच राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे 25 ऑगस्टच्या आंदोलनाकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
गडचिरोली आश्रमशाळा सर्पदंश प्रकरण:मुख्याध्यापकांसह तिघांवर गुन्हा दाखल; आश्रमशाळा कायमची बंद करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित निवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर अखेर प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक-अधीक्षिका अशा तिघांवर धानोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आश्रमशाळेचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
