मालेगावच्या मतदारयादीवर किरीट सोमय्या आक्रमक:2009च्या तुलनेत 2024 मध्ये 1 लाख मतदार वाढले, 77 हजार अपात्र मतदारांचे फॉर्म भरल्याचा दावा

मालेगाव विधानसभा मतदारसंघातील मतदारयादीवरून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 2009च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2024 मध्ये मालेगावमध्ये सुमारे एक लाख मतदार वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांत मोठ्या संख्येने अपात्र मतदारांनी मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगत सोमय्या यांनी यासंदर्भात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार केल्याचे स्पष्ट केले. मालेगावमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना सोमय्या यांनी मतदारसंख्या वाढीपासून मतदारयादीतील संभाव्य अनियमितता, बनावट कागदपत्रे आणि जन्म-मृत्यू नोंदणीतील गैरप्रकारांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. 2009 ते 2024 दरम्यान एक लाख मतदार वाढल्याचा दावा सोमय्या यांच्या म्हणण्यानुसार, 2009च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2024मध्ये मालेगावमध्ये जवळपास एक लाख मतदारांची वाढ झाली आहे. ही वाढ सुमारे 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मालेगावसारख्या तुलनेने छोट्या शहरी मतदारसंघात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारसंख्या वाढणे संशयास्पद असल्याचा दावा त्यांनी केला. “नवीन मोठी औद्योगिक वाढ झालेली नाही, विकासाच्या दृष्टीनेही अशी मोठी लोकसंख्या वाढ झालेली दिसत नाही. त्यामुळे लाख ते दीड लाख मतदार वाढण्यामागे नेमके कारण काय, याची तपासणी झाली पाहिजे,” असा मुद्दा सोमय्या यांनी उपस्थित केला. त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागातील मतदारयादीतील बदलांमध्ये फरक असल्याचेही सांगितले. ग्रामीण भागात मतदारांचे स्थलांतर, मृत व्यक्तींची नावे कमी होणे आदी कारणांमुळे होणारे बदल तुलनेने मर्यादित असतात. मात्र, शहरी भागात एकाच व्यक्तीचे दोन ठिकाणी नाव असणे किंवा स्थलांतरित मतदारांची नोंद यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बदल होऊ शकतात, असा त्यांचा दावा आहे. गेल्या दहा दिवसांत 77 हजार अपात्र मतदारांचे फॉर्म मालेगावच्या मतदारयादीच्या विशेष पडताळणीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दहा दिवसांत मोठ्या संख्येने फॉर्म भरले गेल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला. त्यांच्या माहितीनुसार, सुमारे 77 हजार अपात्र किंवा संशयित मतदारांनी फॉर्म भरल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या फॉर्मची स्वतंत्रपणे आणि काटेकोरपणे तपासणी करण्याची मागणी सोमय्या यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. काही राजकीय पक्षांनी पुरेसे पुरावे नसतानाही नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेतल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “गेल्या दहा दिवसांत आलेले फॉर्म वेगळ्या पद्धतीने तपासले पाहिजेत. ज्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे,” असे सोमय्या यांनी म्हटले. खोटी माहिती दिल्यास कारवाई होऊ शकते मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी अर्ज करताना चुकीची माहिती दिल्यास ते निवडणूक आयोगाची फसवणूक ठरू शकते, असा दावा सोमय्या यांनी केला. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाईची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मालेगावमध्ये दाखल झालेल्या अर्जांची कागदपत्रे, वय, पत्ता आणि अन्य तपशीलांची पडताळणी करण्यावर भाजपच्या बूथ पातळीवरील यंत्रणेचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 17 ऑगस्टनंतर प्रारूप मतदारयादी; त्यानंतर आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया मतदारयादीसंदर्भातील प्रक्रिया 17 ऑगस्टनंतर पुढे जाणार असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले. त्यानंतर प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यावर प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या बूथ लेव्हल एजंटना मतदारयादी तपासून आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असेल. मालेगावसाठी भाजपकडून यापूर्वीच गृहपाठ सुरू करण्यात आला असल्याचे सोमय्या म्हणाले. विशेषतः 2009 ते 2024 या कालावधीत वाढलेल्या मतदारांची स्वतंत्र माहिती तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रारूप यादीत ही नावे कायम राहिल्यास त्यांचे वय, पत्ता आणि अन्य तपशील तपासण्यात येणार आहेत. 18 ते 28 वयोगटातील मतदारांचीही तपासणी 2009नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या मतदारांमध्ये तरुण मतदारांचा समावेश असल्यास त्यांची वयाची आणि रहिवासाची माहिती तपासली जाणार असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले. एखादा मतदार प्रत्यक्षात मालेगावचा रहिवासी आहे की बाहेरून आलेला आहे, याची पडताळणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे आगामी काळात मालेगावच्या मतदारयादीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शहरी मतदारसंघांमध्येही मतदारवाढीचा प्रश्न मालेगावपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसल्याचेही सोमय्या यांनी म्हटले. नाशिक, मुंबई, ठाणे, पनवेल यांसारख्या शहरी भागातील काही मतदारसंघांमध्येही मतदारसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. मात्र, मालेगावमध्ये नवीन मोठी औद्योगिक वाढ किंवा मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वाढ झालेली नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारसंख्या वाढल्याने प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या नोंदणीतील गैरप्रकाराचाही मुद्दा मालेगावमधील मतदारयादीच्या मुद्द्याबरोबरच जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांशी संबंधित कथित गैरप्रकारावरही सोमय्या यांनी भाष्य केले. या प्रकरणात विशेष तपास पथकाची चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणातील एसआयटीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, एसआयटीच्या चौकशीत गैरप्रकार समोर आणणे आणि ज्या ठिकाणी गुन्हे घडले आहेत, तेथे गुन्हे दाखल करणे ही महत्त्वाची बाब आहे. तहसीलदारांचे अधिकार काढून पुन्हा न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडे जन्म-मृत्यू नोंदणीशी संबंधित अधिकारांमध्येही सरकारकडून बदल करण्यात आल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला. तहसीलदारांना देण्यात आलेले काही अधिकार काढून ते पुन्हा न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने या संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक शासन निर्णय आणि कार्यपद्धती जारी केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जुन्या नोंदींच्या आधारे थेट जन्म प्रमाणपत्र देण्याऐवजी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे प्रक्रिया करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मालेगाव महापालिकेने जुन्या नोंदी नव्या ऑनलाइन प्रणालीवर हस्तांतरित करून प्रक्रिया कागदविरहित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सोमय्या यांनी म्हटले. मृत मतदार आणि दुबार नावे तपासली जाणार मतदारयादीच्या पडताळणीदरम्यान मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी आणि प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी राहत नसलेल्या मतदारांची माहिती तपासली जाणार असल्याचे सोमय्या यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये स्थलांतर झाल्यामुळे काही नावे कमी होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, एकाच व्यक्तीचे दोन ठिकाणी नाव कायम राहणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने नवीन नावे समाविष्ट होणे यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, मालेगावच्या मतदारयादीतील वाढीव मतदार आणि नव्याने दाखल झालेल्या अर्जांची प्रत्यक्ष पडताळणी झाल्यानंतरच सोमय्या यांनी केलेल्या दाव्यांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे 17 ऑगस्टनंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदारयादीकडे आता राजकीय पक्षांसह प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… कुंभमेळ्यातील 591 कोटींच्या बनावट वर्क ऑर्डरचे प्रकरण : काँग्रेसचा गिरीश महाजनांवर हल्लाबोल; वडेट्टीवारांसह वर्षा गायकवाड यांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी 591 कोटी रुपयांच्या बनावट वर्क ऑर्डर तयार करून ठेकेदारांकडून 3 कोटींहून अधिक रक्कम उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात राज्याचे कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांचा दूरचा नातेवाईक (पुतण्या) तनय महाजन याला जामनेर येथून अटक करण्यात आली आहे. ‘दै. दिव्य मराठी’ने प्रकाशात आणलेल्या या खळबळजनक घोटाळ्यावरून काँग्रेसने राज्य सरकार आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड आणि ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link