आमदारांना केवळ एक दिवसाची शपथ घेतल्यास आयुष्यभर दरमहा 50 हजार रुपये पेन्शन देण्याच्या नियमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते चारुदत्त सहाजे यांनी या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ‘महाराष्ट्र लेजिस्लेचर मेंबर्स पेन्शन ॲक्ट, 1976’ च्या कलम 3 (1) नुसार, आमदार म्हणून निवडून आलेली किंवा नियुक्त झालेली कोणतीही व्यक्ती, केवळ पद व गोपनीयतेची शपथ घेतल्यास, आयुष्यभरासाठी 50 हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरते. त्यांचा कार्यकाळ एक दिवसाचा असो वा पूर्ण पाच वर्षांचा, सर्वांना समान पेन्शन दिली जाते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळवण्यासाठी 30-35 वर्षांची सेवा आणि अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागतात. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी आजही संघर्ष करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींसाठी असलेला हा नियम विरोधाभासी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेतील आकडेवारीनुसार, माजी आमदार, माजी विधानपरिषद सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबांना मिळणाऱ्या या पेन्शनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी 82 कोटी 98 लाख रुपयांपेक्षा जास्त बोजा पडत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 नोव्हेंबर 2005 पासून अंशदायी पेन्शन योजना लागू असताना, लोकप्रतिनिधींना मात्र शून्य अंशदानावर आणि कोणत्याही किमान सेवा कालावधीच्या अटीशिवाय पेन्शन दिली जात असल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. डॉ. टी. डी. मंडलेकर हे आहेत.
Source link
आमदारांना ‘एक दिवसाच्या शपथेवर’ 50 हजार पेन्शन:नागपूर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल
