राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा निधी नेमका कुठे जातो? आश्रमशाळांमध्ये सुविधा नसतील आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. आदिवासींच्या हक्काचा पैसा दुसऱ्या विभागाकडे वळवला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सोबत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे हे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना टार्गेट करून जात पडताळणी समितीवर दबाव आणण्याची खेळी खेळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ३० टक्केही निधी खर्च होईना! प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, आश्रमशाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून सुमारे दोन हजार रुपये खर्च केले जातात. मात्र, आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट दिले जात नाही आणि उपलब्ध निधीपैकी ३० टक्केही निधी खर्च होत नसल्याची सद्यस्थिती आहे. उर्वरित निधी दुसऱ्या विभागाकडे वळवला जात असेल तर हा आदिवासी समाजावर स्पष्ट अन्याय आहे. बदलापूर प्रकरणी सरकार दुटप्पी आश्रमशाळेच्या संचालकावर झालेल्या कारवाईचे समर्थन करत वडेट्टीवार यांनी कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. मात्र, कारवाईत दुटप्पीपणा का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “बदलापूर प्रकरणात शाळा संचालकाविरोधात कारवाई का झाली नाही? ते सत्ताधारी संघाशी संबंधित होते म्हणूनच कारवाई टाळली का?” असा थेट सवाल करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. ‘शक्तीपीठ’ पेक्षा ग्रामीण रस्त्यांना प्राधान्य द्या! राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर बोट ठेवत ते म्हणाले की, राज्यात कोट्यवधी रुपयांचे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत, पण ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे जीव जात आहेत, पूल कोसळत आहेत. हजारो कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये फक्त कमिशनखोरीचे आरोप होत आहेत. सरकारने शक्तीपीठ महामार्गावर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा ग्रामीण भागातील शाळा, रस्ते, पूल आणि आरोग्य सुविधांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर भाष्य मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून महसूल मंत्र्यांवर होणाऱ्या टीकेचा संदर्भ देत वडेट्टीवार म्हणाले की, हा जात पडताळणी समित्यांवर दबाव आणून प्रमाणपत्रे पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न आहे. जात पडताळणी समित्यांवर कोणताही राजकीय दबाव असता कामा नये. पुढे बोलताना त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचे रक्षण करण्याची भूमिका मांडली. “जरांगे-पाटील यांना आंदोलन करायचे असेल, सरकारला जाब विचारायचा असेल तर त्यांनी खुशाल विचारावा. जरांगे यांनी सरकारची जिरवायची असेल तर जिरवा किंवा सरकारने जरांगे यांची जिरवावी, पण या संघर्षात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे कोणतेही नुकसान होता कामा नये,” असा इशारा त्यांनी दिला. जंतर-मंतरवरील लाठीचार्जवरून केंद्र सरकारवर निशाणा केंद्रीय पातळीवरील घडामोडींवर टीका करताना वडेट्टीवार यांनी जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जचा मुद्दा उपस्थित केला. “विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला, पॅलेट गन चालवल्या गेल्या, तरीही तीन आठवडे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री गप्प का होते? त्यांनी संसदेत उत्तर का दिले नाही?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ताकद दाखवण्याची भाषा करणाऱ्यांनी आधी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी आणि मगच उत्तर द्यावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. “आश्रमशाळांमध्ये सुविधा नसतील तर संबंधित संस्थांना सहा महिन्यांची मुदत द्यावी. या कालावधीत सुधारणा न झाल्यास शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांची सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करावी. एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा नियमित तपासणी करून सुरक्षित वातावरण देणे सरकारचे कर्तव्य आहे.”
— विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस विधिमंडळ नेते
Source link
‘आदिवासींच्या हक्काचा निधी जातो कुठे?’:विजय वडेट्टीवार म्हणाले- जरांगेंची महसूल मंत्र्यांना टार्गेट करून जात पडताळणी समितीवर दबाव आणण्याची खेळी
