शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (13 ऑगस्ट) सलग पाचव्या दिवशी सुनावणी पार पडत आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न
.
आज ठाकरे गटाचे वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे ‘आमदारांच्या अपात्रतेच्या’ (Disqualification) कळीच्या मुद्द्यावर आपला अंतिम युक्तिवाद करणार आहेत. यानंतर ठाकरे गटाची सुनावणी संपेल आणि एकनाथ शिंदे गटाचे वकील (हरिश साळवे किंवा इतर ज्येष्ठ वकील) आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात करतील. महाराष्ट्राच्या आणि शिवसेनेच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
आजच्या सुनावणीत काय घडणार?
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा: एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय यांचा एकमेकांशी कसा संबंध आहे, यावर कपिल सिब्बल आज सविस्तर कायदेशीर युक्तिवाद करतील. अपात्रतेची टांगती तलवार असताना आयोगाने बहुमताचा निकष कसा लावला, हा ठाकरे गटाचा मुख्य आक्षेप आज कोर्टात मांडला जाईल.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू होणार: सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, शिंदे गटातर्फे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी कायदेशीर युक्तिवादाला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे. ‘विधीमंडळातील बहुमत हेच पक्षाचे बहुमत कसे आहे’, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाचे वकील करतील.
कालच्या सुनावणीतील ठळक मुद्दे
काल (बुधवारी) झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार प्रहार केले होते.
आयोगाने आधीच निकाल ठरवून तर्कशास्त्र फिरवले: “आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचेच होते. त्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक शिवसेनेची २०१८ ची घटना नाकारली आणि केवळ विधीमंडळातील बहुमताच्या आधारे चिन्ह शिंदे गटाला दिले,” असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
शिस्तपालन समितीवर उपहासात्मक सवाल: “आमदारांचा गट सुरत, गुवाहाटीला गेला आणि त्यानंतर थेट मुख्यमंत्री झाला. त्यांनीच मला (उद्धव ठाकरेंना) पक्षातून काढून टाकले, मग मी त्यांच्यावर कोणती आणि कशी कारवाई करणार होतो?” असा सवाल सिब्बल यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर उपस्थित केला.
2018ची घटना पूर्णपणे लोकशाहीवादी: शिवसेनेची २०१८ ची घटना ‘अलोकतांत्रिक’ असल्याचा आयोगाचा दावा सिब्बल यांनी फेटाळून लावला. “राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही सर्वोच्च समिती लोकशाही मार्गानेच निवडली जाते. त्यानंतर धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाप्रमुखांची नियुक्ती केली जाते,” हे त्यांनी पुराव्यानिशी मांडले.
विधिमंडळात फूट म्हणजे पक्षात फूट नाही: १९ जुलैला शिंदे गटाने आयोगाकडे धाव घेतली, तेव्हा त्यांच्याकडे केवळ आमदारांच्या पाठिंब्याची दोनच कागदपत्रे होती. मूळ पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा नव्हता. त्यामुळे आयोगाला सुनावणी घेण्याचा अधिकारच नव्हता, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
सत्तेचा प्रभाव: “एकदा का बेकायदेशीररीत्या एखाद्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवले की लोक सत्तेच्या दिशेने आकर्षित होतात. सत्तेच्या जोरावर मिळवलेल्या या पाठिंब्याला मूळ पक्षातील फूट मानता येणार नाही.”
आतापर्यंत काय घडले?
जून 2022: एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.
फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले.
23 फेब्रुवारी 2023: ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; मात्र न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला.
जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली.
6 ऑगस्ट 2026: सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद आणि कोर्टाचे ताशेरे.
हेही वाचा…
अमित शहांच्या दबावाखाली 5 हजार कोटींना शिवसेना विकली:शहांना तातडीने उपपंतप्रधान व्हायचंय, पण मोदींनी नकार दिला- संजय राऊत
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दबावाखाली येऊन शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह 5 हजार कोटी रुपयांना एकनाथ शिंदे यांना विकल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. आमदार फोडणे, त्यांचा गुजरात ते गोवा प्रवास, आणि निवडणूक आयोग मॅनेज करणे यासाठी जनतेचा तब्बल 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून यामध्ये निवडणूक आयोगाने दलालाची भूमिका पार पाडल्याचा घणाघात राऊत यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
