Headlines

बेंद ओढा पूल प्रकरण:ठेकेदारीच्या वादातून कुर्डुवाडीत राजकारण तापले




​कुर्डुवाडी शहरातील बेंद ओढ्यावरील पुलाच्या कामावरून सध्या स्थानिक राजकारण चांगलेच तापले आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या पुलाच्या कामाच्या पाठीमागे प्रत्यक्षात ‘ठेकेदार आणि नगरसेवक-कम-ठेकेदार लॉबीतील अंतर्गत वाद असल्याचे चर्चिले जात असून, या राजकीय चिखलफेकीने पालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. ​मिळालेल्या माहितीनुसार, बेंद ओढ्यावरील पुलाचे काम मिळावे म्हणून शहरातील अनेक नगरसेवक आणि त्यांच्या समर्थकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. मात्र, प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियेत हे काम आपल्या पदरात न पडता दुसऱ्याच ठेकेदाराला मिळाले. त्यानंतरही हे काम विकत घेऊन आपल्याला कसे मिळेल यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न फसले. ​काम न मिळाल्याने नाराज झालेल्या ‘नगरसेवक-कम-ठेकेदार लॉबीने लागलीच या कामात दोष हुडकून काढण्यास सुरुवात केली. ​सभागृहात गदारोळ -स्वतःच्या हातचे कंत्राट गेल्याचा राग मनात धरून, संबंधित नगरसेवकांनी पालिकेच्या सभागृहात पुलाच्या कामातील त्रुटींवरून थेट विषय मांडत जोरदार गदारोळ घातला. ​ वरकरणी हा विरोध लोकहितासाठी आणि पुलाच्या दर्जासाठी असल्याचे दाखवले गेले, मात्र त्यामागे काम न मिळाल्याची पोटदुखी हेच मुख्य कारण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होताना दिसून येत आहे. नागरिकांचा सवाल-विकासापेक्षा स्वार्थ मोठा का? ​बेंद ओढ्यावरील पुलाचे काम वेळेत आणि दर्जेदार व्हावे, ही कुर्डुवाडीतील सामान्य नागरिकांची रास्त अपेक्षा आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या या ‘ठेकेदारी’ प्रेमामुळे पुलाचे काम रखडणार की वेळेत पूर्ण होणार, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. अंदाजपत्रकानुसार तपासणे इंजिनिअरचे प्राथमिक कर्तव्य मूलभूत नियमांचे उल्लंघन करून कामांचे सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग केले जात असल्याने कामाचा दर्जा खालावत आहे. प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून कामे अंदाजपत्रकानुसार होतात की नाही, हे तपासणे इंजिनिअरचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही निकृष्ट कामासाठी ठेकेदाराएवढाच इंजिनिअरही तितकाच जबाबदार ठरतो. – अजय रणसुभे, नागरिक नगर विकास खात्याचा क्वालिटी कंट्रोल’ रिपोर्ट सादर करावा ^सब-टेंडरिंगला कायद्यात कोणतीही तरतूद नसून सर्व कायदेशीर जबाबदारी मूळ वर्क ऑर्डरधारकाचीच असते. गेले १०-१५ वर्षे नगरसेवकच सब-ठेकेदार म्हणून काम करत आहेत. कामाच्या तक्रारी लक्षात घेता मूळ ठेकेदाराने नगर विकास खात्याचा ‘क्वालिटी कंट्रोल’ रिपोर्ट सादर करावा, तसेच सोलापूर नगरपालिका प्रशासनाच्या सह-आयुक्तांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल द्यावा. – डॉ. विलास मेहता, माजी नगरसेवक



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *