भारतीय मजदूर संघाने (भामसं) केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात आज, १७ ऑगस्ट रोजी देशव्यापी धरणे आंदोलनाची हाक दिली आहे. नागपुरातील रिझर्व्ह बँकेसमोरील संविधान चौकात दुपारी ३ वाजता हजारो कामगारांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन होणार आहे. विविध उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम तसेच संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने थेट सरकारविरोधात एल्गार पुकारल्याने, या आंदोलनाला केंद्र सरकारसाठी ‘घरचा अहेर’ मानले जात आहे. भामसं विदर्भ प्रदेशाचे महामंत्री हर्षल ठोंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होईल. धरणे आंदोलनानंतर जाहीर सभा होणार असून, विविध कामगार नेते उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सोपवले जाईल. या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये ईपीएफ पेन्शन वाढवून साडेसात हजार रुपये करणे, राष्ट्रीय किमान वेतन ३० हजार रुपये निश्चित करणे, समान कामासाठी समान वेतन लागू करणे, बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ४२ हजार रुपये करणे आणि ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ४० लाख रुपये करणे यांचा समावेश आहे. यासोबतच बँक कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा, ज्येष्ठ नागरिकांची रेल्वे प्रवासातील बंद केलेली ५० टक्के सवलत पूर्ववत सुरू करणे आणि १० वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवरील मागण्यांमध्ये अचलपूर येथील बंद फिनले मिल तातडीने सुरू करणे किंवा कर्मचाऱ्यांना योग्य आर्थिक मोबदला देणे, भंडारा-गोंदियातील राईस मिल कामगारांना किमान वेतनासह आठ तासांची ड्युटी लागू करणे, म्युर मेमोरियल हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांचे ३६ महिन्यांचे थकीत वेतन देणे आणि मध्य रेल्वे स्थानकांवर ऑटोचालकांसाठी अधिकृत स्टँड उपलब्ध करून देण्याचे मुद्देही लावून धरले जाणार आहेत. या धरणे आंदोलनात बँक, टपाल, विमा, मेट्रो, सार्वजनिक उपक्रम व औद्योगिक प्रतिष्ठानांतील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व हर्षल ठोंबरे, जिल्हाध्यक्ष शिवराज सूर्यवंशी, तीर्थराज बडवे, निशिकांत ठोंबरे आणि सुनीता शंभरकर करणार असल्याची माहिती प्रसिद्धीप्रमुख सुरेश चौधरी यांनी दिली आहे.
Source link
भामसं चे आज देशव्यापी धरणे आंदोलन:ईपीएफ पेन्शन, किमान वेतन वाढीसह विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकारला घेरणार
