कामगार संहितेतील कामगारविरोधी तरतुदी काढून टाकण्यासाठी योग्य दुरुस्त्या करण्यात याव्यात, यासह श्रमिकांच्या अन्य मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघाने सोमवारी निदर्शने केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या धरणे आंदोलनादरम्यान प्रशासनाला निवेदन सादर करत भारतीय मजदूर संघाने आपल्या मागण्या लावून धरल्या. निवृत्ती वाढवण्यासाठी अन्य मागण्याही प्रलंबित असल्याने ईपीएस ९५ पेन्शनर दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत. या मागण्यांसाठी विविध संघटनांकडून अनेकदा धरणे आंदोलन केले, मोर्चे काढण्यात आले. निवेदनही सादर करण्यात आले. दरम्यान आता भारतीय मजदूर संघाने ईपीएस-९५ अंतर्गत किमान निवृत्तीवेतन (व्हीडीएस) दरमहा १ हजार रुपयांवरून ७ हजार ५००पर्यंत वाढवण्यात यावे आणि ते आयुष्मान भारत योजनेशी जोडावे, यासह अन्य कामगार, श्रमिकांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले. आंदोलनात विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र गणेश, विवेक तापी, सुनील मोरखडे, संजय देशमुख, विजय गिन्हे, शाम गुडदे, सतीश लांडे, अब्दुल नईम, विजय कांबळे, दिनेश जहाले, मुकेश बैस, संतोष तारापुरे, अनिल बोरसे, सज्जन सिरसे, रामानंद पाटकर, संदीप मोकळकर,व्ही. आर. फुलारी, व्ही. एस. चहाकार आदी सहभागी झाले. आंदोलकांनी ईपीएस-९५ अंतर्गत किमान निवृत्तीवेतन दरमहा ७,५०० पर्यंत वाढवण्यात यावेत. ईपीएफ, ईएसआयसी आणि बोनस गणनेची कमाल मर्यादा दुप्पट करण्यात यावी. ग्रॅच्युइटीची गणना १५ दिवसांच्या पगारावरून ३० दिवसांच्या पगारावर करावी आणि यासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा ठेवू नये. सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी (कंत्राटी कामगारांसह) समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे. वाढत्या महागाईच्या अनुषंगाने किमान वेतन वाढवावे. सर्व योजना कर्मचाऱ्यांचे ज्यात अंगणवाडी, आशा, मध्यान्ह भोजन, एनएचएम आणि इतर योजना कर्मचारी मानधन वाढवण्यात यावे. बँकांमध्ये पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करावा. हेवी इंजिनिअरिंग कंपनी (रांची) आणि आठ राज्यांमधील २३ राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग गिरण्यांमधील कामगार, एक अभियांत्रिकी कंपनीमधील श्रमिक-कामगारांच्या मागण्यांवर योग्य तोडगा काढण्यात यावी. भारतीय जीवन विमा महामंडळात (एलआयसी) कार्यरत असलेल्या विकास अधिकाऱ्याला नोकरीची सुरक्षा द्यावी आणि कोणतीही बडतर्फी किंवा पगार कपात करू नये, आदी मागण्या करण्यात केल्या आहेत. राज्य सरकारलाही दिले विविध मागण्यांचे निवेदन कामगारांच्या विविध मागण्या, समस्यांबाबत राज्य सरकारलाही भारतीय मजदूर संघाने निवेदन पाठवले आहे. अचलपूर येथील बंद केलेल्या फिनले मिलचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. या ठिकाणच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी रोजगार गेल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. बचत गटांसाठी काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना आस्थापना खर्च देण्यात यावा, विदर्भातील सुरक्षा रक्षक मंडळात रक्षकांना किमान वेतन वाढ ६ हजार रुपये देण्यात यावी, यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारने कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा करावी प्रलंबित मागण्या सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक प्रतिष्ठा, सन्मानजनक काम, योग्य वेतन, कमी वेतन आणि कामगार व कर्मचाऱ्यांचे कल्याण यांसारख्या मूलभूत बाबींशी संबंधित आहेत. या मागण्या पूर्ण झाल्यास केवळ कामगारांच्या जीवनमानात आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही, तर कामगार, मालक आणि सरकार यांच्यातील औद्योगिक सामंजस्य आणि संबंध देखील अधिक दृढ होतील, अशीही मागणी करण्यात आली.
Source link
कामगार संहितेतील कामगारविरोधी तरतुदी काढून टाकण्यात याव्यात:भारतीय मजदूर संघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर आंदोलन
