महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना एका मोठ्या आकडेवारीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी विचारलेल्या माहितीमधून असे समोर आले आहे की, राज्य सरकारन
.
पडताळणीपूर्वी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सक्रिय महिलांची संख्या 2.48 कोटींच्या घरात होती, मात्र छाननीनंतर ती आता 1.65 कोटींवर येऊन स्थिरावली आहे. लाभार्थ्यांची ही सुधारित आणि अंतिम आकडेवारी निश्चित झाल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक भारही स्पष्ट झाला आहे. आता या योजनेसाठी शासनाला दरमहा 2,484.92 कोटी रुपये तर वार्षिक तब्बल 29,819.10 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
अपात्रतेचा धक्कादायक आकडा
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, ‘लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्रतेच्या विविध निकषांवर तब्बल 92.10 लाख लाभार्थ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. यात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, 4.42 लाख स्वयं-घोषित आणि 8 हजार सत्यापित अशा एकूण साडेचार लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे या योजनेचा आर्थिक लाभ लाटला आहे. अपात्र असतानाही या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली ही रक्कम तब्बल 600 ते 800 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची धक्कादायक आकडेवारी प्राप्त झाली आहे.
वसुली यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प
अपात्र लाभार्थ्यांनी पैसे लाटल्याचे उघडकीस आल्यानंतर, विधिमंडळात आणि मंत्र्यांकडून संबंधितांवर कडक कारवाई करत वितरित केलेल्या निधीची तातडीने वसुली करण्याचे मोठे दावे करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळीच असून माहिती अधिकारातील उत्तरातून या दाव्यांची पोलखोल झाली आहे. राज्याच्या कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून या अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून निधी वसूल केल्याचा अहवाल किंवा कोणतीही माहिती अद्याप शासनाला प्राप्त झालेली नाही. यावरून, कारवाईच्या केवळ वल्गना झाल्या असून प्रत्यक्ष वसुलीची अधिकृत यंत्रणा सध्या पूर्णपणे ठप्प असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे.
गरीब व गरजू अद्यापही लाभापासून वंचित
या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी असा गंभीर दावा केला आहे की, e-KYC प्रक्रियेत सातत्याने उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि योजनेबाबत योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे ग्रामीण तसेच अतिदुर्गम भागातील अनेक खऱ्या अर्थाने गरीब व गरजू महिला या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभापासून अद्यापही वंचित आहेत.
