शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधीया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून देशातील रासायनिक खतांच्या अनुदानाबाबत (सबसिडी) तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी या पत्रात खतांच्या सबसिडीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. रासायनिक खतांवर सरकारतर्फे दिली जाणारी सबसिडी ही खत उत्पादक कंपन्या आणि खाद्यान्न वापरणाऱ्या अंतिम ग्राहकांसाठी (उपभोक्त्यांसाठी) असते, शेतकऱ्यांसाठी नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. या पत्रात विजय जावंधीया यांनी सविस्तर मांडणी करताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून युरिया आणि डी.ए.पी. यांसारख्या रासायनिक खतांवर मोठी सबसिडी दिली जाते. शासनाच्या दाव्यानुसार यामुळे शेतकरी वर्गाला स्वस्त दरात खत मिळत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, या प्रक्रियेमुळे समाजात ‘सरकार शेतकऱ्यांना खतांमध्ये भरघोस मदत करते’ असा चुकीचा आभास निर्माण होतो. प्रत्यक्षात या सबसिडीचा थेट फायदा खत उत्पादक कंपन्यांना आणि स्वस्त अन्नाचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांना होतो, तर शेतकरी मात्र कर्जात आणि नाहक बदनामीच्या फेऱ्यात अडकतात, असा परखड युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. शेतकरी संघटनेने पत्राच्या माध्यमातून काही ठोस मागण्याही केल्या आहेत. कृषी मूल्य आणि लागत आयोगाला आदेश देऊन युरिया आणि डी.ए.पी.च्या खुल्या बाजारमूल्यानुसार म्हणजेच प्रति गोणीचा प्रत्यक्ष हिशेब गृहीत धरून सर्व पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्याची (MSP) नव्याने घोषणा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. खतांवर अप्रत्यक्षपणे सबसिडी देण्याऐवजी ती संपूर्ण रक्कम थेट शेतमालाच्या योग्य आणि मोबदला देणाऱ्या दरांमध्ये समाविष्ट करावी, जेणेकरून शेतकरी कोणत्याही अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतःच्या पायावर स्वावलंबी होऊन उभा राहू शकेल, अशी ठाम भूमिका या पत्रात मांडण्यात आली आहे.
Source link
रासायनिक खतांवरील सबसिडीच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी:शेतकरी संघटनेचे पंतप्रधानांना पत्र
