सर्वोच्च न्यायालयाने जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांवर बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्षस्थान सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी भूषवतील. इतर सदस्यांमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई यांचा समावेश आहे. ही समिती पॅलेट गन, इलेक्ट्रिक लाठ्या, लाठीमार आणि अश्रुधुराच्या अतिवापराची चौकशी करेल. तसेच, महिला आंदोलकांविरुद्ध कथित हिंसाचार, पोलिसांचे पाळत ठेवणे, जमाव नियंत्रण पद्धती, जखमींवर उपचार आणि पीडितांना नुकसानभरपाईशी संबंधित प्रकरणांचीही चौकशी करेल. ही समिती त्या आरोपांची चौकशी करेल, ज्यात आंदोलकांवर पोलीस, निमलष्करी दल आणि इतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बळाचा वापर केल्याचे आरोप लावण्यात आले होते. दिल्ली पोलीस म्हणाले- CJP चा संसद मार्च बेकायदेशीर होता दिल्ली पोलिसांनी 18 ऑगस्टच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की 20 जुलैचा संसद मार्च बेकायदेशीर होता. त्याला परवानगी नव्हती. जंतर-मंतरवरील निदर्शनात अनेक हिस्ट्रीशीटरही आले होते. पोलिसांनी सांगितले की संसद मार्चमध्ये आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले आणि पोलिसांशी मारामारी केली, ज्यामुळे आंदोलन शांततापूर्ण राहिले नाही. परिस्थिती हाताळण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला होता, परंतु आंदोलकांवर गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला नाही. उपायुक्त (पोलीस) सचिन शर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली होती. हे पोलीस अत्याचाराच्या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून सादर करण्यात आले होते. CJP आंदोलन 49 दिवस चालले, 20 जुलैच्या पोलीस कारवाईनंतर वाद वाढला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे जंतर-मंतरवरील आंदोलन 20 जून रोजी सुरू झाले होते. 20 जुलैच्या ‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये चकमक झाली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलकांनी दगडफेक केली, तर CJP ने पोलिसांवर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केल्याचा आरोप केला.
या पोलीस कारवाईत मोठ्या संख्येने आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले.
Source link
जंतर-मंतर आंदोलन-सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समिती स्थापन केली:माजी न्यायाधीशांना अध्यक्ष बनवले, आंदोलकांवर बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी करतील
